Delhi Protest: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड ने घोषणा की है कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस विधेयक को वापस लिया जाए. AIMPLB ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की है.
AIMPLB के प्रवक्ता और इस प्रदर्शन के आयोजक डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अलग-अलग मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदाय ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेश किया गया ये वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की साजिश है जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया है.
सरकार की चुप्पी के बाद प्रदर्शन का फैसला
डॉ. इलियास ने कहा कि अब जब सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है तो बोर्ड की कार्यकारी परिषद ने तय किया है कि सरकार और राजनीतिक दलों को इस विषय पर जागरूक करने और विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 मार्च को धरना दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं से अवगत कराना है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में होगा बड़ा धरना
AIMPLB ने कहा है कि इस धरने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष नेतृत्व के अलावा सभी प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे. बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ सिख और ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता भी भाग लेंगे.
दिल्ली समेत कई शहरों में होगा विरोध प्रदर्शन
AIMPLB के मुताबिक इस विरोध को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी प्रदर्शन किया जाएगा. 7 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. बोर्ड ने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती.
