दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को सुबह 7:30 बजे से सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन शुक्रवार को भी बंद रहेंगे. बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं. डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा पाबंदियों और 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने से 23 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.  इसके कारण यात्रियों को घंटों जाम से जूझना पड़ा और घूमकर लंबे रास्तों से जाने के चलते कैब व ऑटो के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ा. 

23 जुलाई को भी बंद रहे 17 मेट्रो स्टेशन

राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और सुप्रीम कोर्ट सहित 17 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन 23 जुलाई को यात्रियों के लिए बंद रहे. मेट्रो सेवाएं बंद रहने से परिवहन के अन्य साधनों पर दबाव बढ़ गया. बसों में भारी भीड़ देखने को मिली और ऑटो और कैब चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की भी शिकायतें आईं. शाम को दफ्तरों की छुट्टी के समय यातायात की स्थिति और अधिक बिगड़ गई.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार (23 जुलाई 2026) को जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में 12 बजे रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं. मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि सेक्रेटरी इस बात से संतुष्ट हैं कि जन-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध को करने के लिए उकसावे को रोकने के हित में ऐसा करना जरूरी है.

सीजेपी ने किया देशव्यापी आंदोलन का आह्वान 

इससे पहले, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार की इस पहल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कोई बातचीत की है. नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सीजेपी ने 24 जून को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है. 

दिल्ली के कनॉट प्लेस में बिगड़ते हालात को देखते हुए 22 जुलाई को सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए. इस संबंध में नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव की ओर से एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया गया. एडवाइजरी के अनुसार, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के टेलीफोन पर दिए गए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है.

असम में जारी भीषण बाढ़ के बीच मानवीय एकजुटता का परिचय देते हुए माजुली जिले के सलमोरा क्षेत्र के लोगों ने स्वेच्छा से 20 देशी नावें पड़ोसी सिवसागर जिले में राहत एवं बचाव कार्य के लिए भेजी हैं.

सिवसागर जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त नावों की मांग किए जाने के बाद माजुली जिला प्रशासन ने सलमोरा के लोगों से सहयोग की अपील की. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के 20 नावें उपलब्ध कराईं, जिन्हें सिवसागर भेज दिया गया.

इन नावों का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत एवं बचाव अभियान चलाने, राहत सामग्री पहुंचाने तथा आपातकालीन कर्मियों को जलमग्न गांवों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा.

सलमोरा के रहवासियों ने क्या कहा है? 

सलमोरा के निवासियों ने कहा कि यदि आने वाले दिनों में और नावों की आवश्यकता हुई तो वे अतिरिक्त नावें उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं.

माजुली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के फील्ड अधिकारी परन ज्योति सैकिया ने बताया कि ये नावें सिवसागर में राहत वितरण और बचाव कार्यों में लगाई जाएंगी.

सिवसागर जिला प्रशासन के अनुरोध पर भेजीं सलमोरा से 20 नावें

उन्होंने कहा, “सिवसागर जिला प्रशासन के अनुरोध पर माजुली जिला प्रशासन ने सलमोरा से 20 नावें भेजी हैं. इन नावों का उपयोग बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव और राहत सामग्री वितरण के लिए किया जाएगा. सलमोरा के लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर इस आपात स्थिति में पूरा सहयोग दिया है.”

इस पहल को व्यापक रूप से मानवीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जो प्राकृतिक आपदा के समय लोगों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता की भावना को दर्शाता है.

नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात छात्र के नाम वीडियो संदेश जारी. इसमें पीएम मोदी ने कहा कि 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगें. पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है.

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

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प्रधानमंत्री ने कहा, ‘फ्रेंड्स  मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है. वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो.

उन्होंने कहा, ‘तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था. सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया. अभी पांच दिन पहले, उन्नीस तारीख को रिजल्ट भी आ गया. देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं.

पीएम ने कहा, ‘इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा.  सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.

तेलंगाना में राजनीतिक माहौल गर्म है. ऐसे में केटीआर और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में खींचतान देखने को मिल रही है. एक तरफ केटीआर ने रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजा है, तो वहीं रेवंत रेड्डी सने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

KTR की मांग, माफी मांगे मुख्यमंत्री

KTR ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें मांग की गई है कि वे 48 घंटे के भीतर उनके बारे में कथित तौर पर झूठे और मानहानिपूर्ण बयान देने के लिए माफी मांगें. BRS के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. रामा राव (KTR) ने रेवंत रेड्डी की उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है जिनमें उन्हें ‘ग्लोबाएरेना टेक्नोलॉजीज’ (Globarena Technologies) से जोड़ा गया था. यह कंपनी पहले परीक्षा मूल्यांकन से जुड़े विवादों में रही है.
 
KTR ने कहा है कि ग्लोबाएरेना के साथ उनका कोई मालिकाना हक, वित्तीय या कोई अन्य संबंध नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को “झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिपूर्ण” बताया है.

केटीआर ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

कानूनी नोटिस में रेवंत रेड्डी से कहा गया है कि वे 48 घंटे के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें और KTR के खिलाफ दिए गए बयानों को वापस लें. इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं या अपने आरोपों का सबूत नहीं देते हैं, तो KTR उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई कर सकते हैं.
 
यह विवाद तेलंगाना में BRS और कांग्रेस सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच सामने आया है. पहले भी ऐसी झड़पें हुई हैं, जिनमें KTR ने परीक्षा के पेपर लीक और दूसरे विवादों जैसे मामलों में लगे आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी थी.

सरकार से मांगें पूरी होने का आश्वासन मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त किया. उनके अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें. मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें.

26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ने का फैसला लिया. उन्होंने  कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन के समर्थन में 28 जून को अनशन शुरू किया था. इसी बीच तबीयत खराब होने के बाद सोनम को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की सर्वोच्च समिति के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा. इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था. यह देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया. मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों का विस्तार से वर्णन करूंगा. इस बीच, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें.’

छात्रों के नाम पीएम मोदी का वीडियो संदेश

इससे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करके देश के युवाओं, छात्रों और अभिभावकों से पेपर लीक पर रोक लगाने से जुड़े बड़े कदम उठाने की जानकारी दी थी. पीएम मोदी ने कहा कि इससे जुड़ा एक मसौदा शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है इसलिए पेपर लीक की घटना से निपटने को लेकर अब तक पिछले ढाई महीने में अनेक कदम उठाए गए. गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो.’