असम के गुवाहाटी में कथित परीक्षा अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए छात्र प्रदर्शन ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. इस प्रदर्शन में असम सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री और असम गण परिषद (एजीपी) नेता केशव महंत की बेटी दिबिसा के शामिल होने के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर दिबिसा के प्रदर्शन में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने के कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम पर अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी प्रतिक्रिया दी है.

मंत्री की बेटी के प्रदर्शन में शामिल होने के वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिबिसा छात्र प्रदर्शन में शामिल हुईं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए. हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

New video of Assam Minister Keshab Mahanta’s daughter goes viral now from the CJP’s Protest in Guwahati, questioning the Government.

Previously, her Minister Father stated that she was lured to the protest by her friends in the pretext of tuition.

In the other video, she was… pic.twitter.com/wX452kyGO5

— atanu bhuyan (@atanubhuyan) July 24, 2026

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने किया मंत्री का बचाव

वीडियो सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं. इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपने कैबिनेट सहयोगी केशव महंत के समर्थन में सामने आए. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सरमा ने कहा कि दिबिसा के प्रदर्शन में शामिल होने के कारण केशव महंत को ट्रोल करना या उन पर हमला करना उचित नहीं है. उनका कहना था कि वयस्क बच्चों की राजनीतिक सोच अपने माता-पिता से अलग हो सकती है.

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटी के प्रदर्शन के कारण केशव महंत पर हमला या उन्हें ट्रोल किया जाना चाहिए. हो सकता है कि उनकी बेटी अपने पिता की राजनीतिक विचारधारा का पालन नहीं करती हो. कल जब मेरा बेटा वकालत करेगा तो संभव है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष रखे, जिसे मैं पसंद न करता हूं.”

VIDEO | In view of the videos of Assam minister Keshab Mahanta’s daughter joining a protest against irregularities in the NEET exam, Chief Minister Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) says that his Cabinet colleague should not be trolled as “she may not follow her father’s… pic.twitter.com/K40sspxlWb

— Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2026

‘बच्चों के फैसलों के लिए माता-पिता जिम्मेदार नहीं’

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े हो चुके बच्चों के राजनीतिक फैसलों या सार्वजनिक गतिविधियों के लिए उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उन्हें अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है और उन फैसलों को उनके माता-पिता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

नारों से असहमति जताई, दिबिसा से करेंगे बात

हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि वह प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा, “मैं उन नारों से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने लगाए. अगली बार जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं जरूर इस बारे में बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो कहा, वह सही नहीं था.”

परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुआ था प्रदर्शन

गुवाहाटी में यह प्रदर्शन कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया गया था. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की. इस पूरे मामले पर अब तक केशव महंत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष संसद में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार विपक्ष इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी की मांग करेगा.

विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया, जिसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. इस मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में जोर-शोर से उठाने की रणनीति बनाई गई है. इस मामले को लेकर कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दिल्ली में कथित NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की है.

PTI के मुताबिक, केसी वेणुगोपाल ने रविवार (26 जुलाई) को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा 27 जुलाई को संसद में उठाया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई और प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. NEET परीक्षा से जुड़े आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है.

राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा लेटर
इससे पहले राहुल गांधी ने अमित शाह को लेटर लिखकर छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है. राहुल गांधी ने कहा कि हमारे छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे. उनकी बात सुने जाने के बजाय सुरक्षा बलों ने हथियारों और आंसू गैस सहित अंधाधुंध बल प्रयोग करके उन पर हमला किया.

राहुल गांधी ने अमित शाह से सवाल किए कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंतिम रूप से आपके प्रति ही जवाबदेह हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक गृह मंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ पेलेट गन सहित घातक बल प्रयोग को मंजूरी दी थी? यदि नहीं, तो किसने दी? मतलब साफ है कि सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिलने वाला है.

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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित एक सभा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं के संघर्ष, मेहनत और लंबे आंदोलन की बड़ी जीत है. ओवैसी ने कहा कि छात्रों ने लगातार आवाज उठाई और आखिरकार सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा.

ओवैसी ने कहा कि वह उन छात्रों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक जंतर-मंतर पर बैठकर आंदोलन किया. उन्होंने कहा कि छात्रों ने ऐसा मंत्र पढ़ा की  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देर रात वीडियो संदेश जारी करना पड़ा. ओवैसी ने कहा कि देश में तानाशाही नहीं चल सकती और जब लोग संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सत्ता को भी उनकी बात सुननी पड़ती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी और छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था मिलेगी.

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राजनीतिक मुद्दों पर ओवैसी की राय

सभा के दौरान ओवैसी ने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अब लोग केवल प्रतीकात्मक सम्मान नहीं चाहते, बल्कि बराबरी का अधिकार चाहते हैं. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि AIMIM नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आए. ओवैसी ने कहा कि वह विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने और गठबंधन करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अभी बातचीत का समय है और चुनाव खत्म होने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होगा.

देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका

ओवैसी ने यह भी कहा कि देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका और बढ़नी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी युवा है और भविष्य की राजनीति में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होगी. उनके अनुसार एआईएमआईएम का उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि जनता के असली मुद्दों को उठाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं और मुख्यमंत्री या सरकार बनाने की बातें करते हैं, लेकिन जनता को अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने प्रतिनिधियों को मजबूत बनाना चाहिए.

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कर्नाटक की सियासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सिद्धारमैया ने 2028 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है. 

उन्होंने कहा, ‘मैं 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा. मैं अब 79 साल का हो गया हूं. हमारी सरकार का कार्यकाल अभी डेढ़ साल और बाकी है. तबतक मैं 81-82 साल का हो जाऊंगा. मेरी सेहत अब वैसी नहीं रही, जैसी पहले हुआ करती थी. अब पहले जैसा जोश और उत्साह के साथ काम करना मुमकिन नहीं है.’

ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನರ ಕಷ್ಟ, ಸುಖಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ… pic.twitter.com/v0S4tCQ30o

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 26, 2026

आज राजनीति में भ्रष्टाचार आ गया है, इसलिए नहीं लड़ूंगा चुनाव: सिद्धारमैया

सिद्धारमैया मांड्या जिले के के.आर. पेट में शनिवार को आयोजित एक निजी कार्यक्रम में बोल रहे थे. सिद्धारमैया ने ऐलान करते हुए कहा, ‘आज राजनीति में भ्रष्टाचार आ गया है. इसलिए मैं 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा. हालांकि, राजनीति में एक्टिव रहते हुए, मैं लोगों के दुख-सुख की आवाज बनता रहूंगा.’

उन्होंने कहा, ‘वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक बार मुझसे चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं. लेकिन मैंने तय किया है कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा. पहले जब मैं चुनाव लड़ता था, तो निर्वाचन क्षेत्र के लोग ही हमें पैसे देते थे. हमारी जीत सुनिश्चित करते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं रही.’

उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए कहा, ‘मैं अब 79 साल का हो गया हूं. हमारी सरकार का कार्यकाल अभी डेढ़ साल और बाकी है. तब तक मैं 81-82 साल का हो जाऊंगा. मेरी सेहत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी. अब पहले जैसा जोश और उत्साह के साथ काम करना संभव नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘2028 तक मैं 82 साल का हो जाऊंगा. तब मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे हो जाएंगे. मैंने 1978 में तालुक बोर्ड सदस्य के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था. मैंने हार और जीत, दोनों देखी हैं. लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कभी उन सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं किया जिनमें मेरा विश्वास था, और न ही कभी अपनी अंतरात्मा के साथ धोखा किया.’

उन्होंने कहा, ‘अब ऐसा समय आ गया है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमें लोगों को पैसे देने होंगे. आज की राजनीति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है. ईमानदार राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है. इसी माहौल को देखते हुए, मैंने भविष्य में चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. पांच दशकों तक राज्य की जनता ने मुझे अपने ही बीच का एक व्यक्ति माना और प्यार से मेरा मार्गदर्शन किया. मुझ पर उनका यह कर्ज है. इसलिए, मेरा भविष्य का जीवन भी जनसेवा को ही समर्पित रहेगा.’

नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के भारी प्रदर्शन के साथ-साथ देश के कई राज्यों में भी बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन हुए. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के विरोध में भारी प्रदर्शन किया गया, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ-साथ लेफ्ट गुट के लोग भी शामिल हुए. वहीं, कोलकाता में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह वामपंथियों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सेल्फ-डिक्लेयर्ड कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन था. जिसमें बाद में वामपंथी भी शामिल हो गए.

नीट आंदोलन में शामिल लोग, हमले में शामिल नहीं थे- मुख्यमंत्री

सीजेपी-लेफ्ट छात्र प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मियों पर हुए हमलों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नाराजगी जताई. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘जो भी लोग नीट आंदोलन से जुड़े थे, उनमें से कोई भी इस घटना (मीडिया कर्मियों पर हमले) में शामिल नहीं है. मैंने खुद देखा है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा है कि पत्रकारों पर हुए इन बर्बर हमलों की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं.’ 

Kolkata: On CJP-Left students’ protest in Kolkata, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, “It was not a Leftist protest. It was the self-declared Cockroach Janta Party. Later, the Leftists joined.”

Regarding an attack on the media personnel during the protest, he… pic.twitter.com/oSMC3JYgGw

— ANI (@ANI) July 26, 2026

उन्होंने कहा, ‘कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने मुझे पूरी रिपोर्ट भेजी थी, जिन्हें मैंने खुद देखा है. यह पूरी तरह से विदेशी ताकतों की तरफ से प्रायोजित भी हो सकता है. इसकी पुष्टि जांच एजेंसियां ही कर सकेंगी.’ 

अब तक सात मामले दर्ज और 14 लोग गिरफ्तार- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘जिस तरह से मीडिया कर्मियों की हत्या करने को कोशिश की गई, उनका खून बहाने और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, उसे लेकर अब तक सात मामले दर्ज किए गए हैं. ये सभी मामले पत्रकारों की शिकायतों पर दर्ज किए गए हैं. वहीं, पुलिस ने भी अपनी ओर से कुछ मामलों को दर्ज किया है.’ 

ভামপন্থী গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত সাংবাদিকদের দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী Suvendu Adhikari মহাশয়…📌 pic.twitter.com/uIAFKVFn1H

— Saswata Banerjee #ModiKaParivar (@banerjee_sotu) July 24, 2026

उन्होंने कहा, ‘मैं तुरंत पीजी अस्पताल गया. पत्रकार ने एफआईआर दर्ज कराई और मेडिकल टेस्ट भी कराया. अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उनका कॉकरोच जनता पार्टी के नीट आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है. ये छात्र नहीं है. ये पूरी तरह से जमाती, कट्टरपंथी है, जो भारत को कमजोर और अस्थिर करना चाहते हैं.’ 

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सरकार ने रविवार (26 जुलाई) को एक एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों से जुड़े कर्मचारियों और नाविकों से जुड़ी है. एडवाइजरी में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. इसमें इंश्योरेंस कवरेज और इमरजेंसी इंतजाम शामिल हैं. एडवाइजरी कमर्शियल जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों में पांच भारतीयों की मौत के बाद दी गई है. 

विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि संघर्ष के कारण इस इलाके और आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा की स्थिति बहुत अस्थिर है. एडवाइजरी के मुताबिक, इन इलाकों में चलने वाले यहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित सुरक्षा के बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है. 

अप्रैल के बाद से लगातार हमलों में हुई है बढ़ोतरी

अप्रैल के बाद से लगातार हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. अबतक पांच भारतीयों की मौत हो चुकी है. ऐसे में उन इलाकों में चलने वाले कमर्शियल जहाजों पर काम करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों सलाह दी गई है. इसमें कहा गया है कि वे ऐसे काम स्वीकार करने से पहले मौजूदा सुरक्षा खतरों का सावधानीपूर्वक आकलन करें. 

एडवाइजरी में कहा गया है कि जो नाविक इस इलाके में काम करना चुनते हैं, उन्हें बहुत सावधानी बरतना चाहिए. अन्य सावधानियां भी लेना चाहिए. इनमें साफ तौर पर कहा गया है कि नियोक्ता, भर्ती एजेंसियों और जहाज ऑपरेटरों से जहाज के रूट, रुकने की जगहों, सुरक्षा इंतजामों, इंश्योरेंस कवरेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में पूरी जानकारी लेना शामिल है. 

एडवाइजरी में कहा- नौकरी की शर्तें इंटरेनशनल मैरिटाइम गाइडलाइन के तहत हो

एडवाइजरी की मानें तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनकी नौकरी की शर्तें इंटरनेशनल मैरिटाइम गाइडलाइन के अनुरूप हो. उनमें इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल सुविधाएं, इवैक्यूएशन, स्वदेश वापसी और मुआवजे के लिए पर्याप्त प्रावधान हों. नाविकों को अपने परिवार को अपनी यात्रा की योजना के बारे में जानकारी देना चाहिए. नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए. उन्हें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य सरकारी अधिकारियों की एडवाइजरी और जहाजों ऑपरेटरों और समुद्री अधिकारियों की तरफ से जारी सुरक्षा निर्देशों पर नजर रखना चाहिए. उनका पालन करना चाहिए. 

एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को बहुत सावधानी बरतने की हिदायत

एडवाइजरी में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. अबतक भारत के क्रू मेबर वाले विदेश झंडे वाले जहाजों पर 10 हमले हो चुके हैं. 19 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह से निकलते समय MV गोल्डन लियो पर कई मिसाइलों से हमला हुआ. इसमें मारे गए 10 लोगों में चार भारतीय नाविक भी शामिल थे. 

18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय बल्क कैरियर एमवी ओमोर्फी पर हमले में एक और भारतीय नाविक की मौत हो गई. रूस में नोवोरोसिस्क के पास विदेशी झंडे वाले टैंकरों एमटी लुईस-1, एमटी एशिया और एमटी नेल्सा पर हमले हुए. इन सभी में भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे. इन भारतीय नाविकों को कांसुलर मदद की जरूरत है. वे इस इलाके में मौजूद भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क कर सकते हैं. इमरजेंसी संपर्क नंबर इस प्रकार हैं. रूस में भारतीय दूतावास: +7 9652773414; यूक्रेन में भारतीय दूतावास: +38 0933559958 के लिए ये नंबर जारिए किए गए हैं. 

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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि वह इस नई जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे. प्रह्लाद जोशी ने बताया कि वह कल कर्नाटक में थे और देर रात दिल्ली पहुंचे. इसके बाद आज सुबह उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया. उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद वह मंत्रालय से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाने और कामकाज को समझने में लगे हुए हैं.

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज पूरे दिन उनकी लगातार कई बैठकें हुईं. उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और विभिन्न विषयों पर जानकारी ली. उनके अनुसार शिक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा विभाग है और इसकी जिम्मेदारियां भी काफी व्यापक हैं, इसलिए इसे पूरी तरह समझने में समय लगेगा. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय उनके लिए एक नया विषय है. इसलिए वह जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. फिलहाल उनकी प्राथमिकता मंत्रालय के सभी विभागों, योजनाओं और चल रहे कार्यों की जानकारी लेना है.

#WATCH | Delhi: After taking additional charge of the Ministry of Education, Union Minister Pralhad Joshi says, “The Prime Minister has entrusted me with this responsibility with full confidence. I was in Karnataka yesterday. I reached here last night and came this morning to… pic.twitter.com/S7jZvVo324

— ANI (@ANI) July 26, 2026

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मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं-प्रह्लाद जोशी

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में क्या फैसले लिए गए हैं और आगे किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से समझने के बाद ही वह आगे की योजनाओं और फैसलों पर विस्तार से बात करेंगे. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और देश के भविष्य से है, इसलिए वह पहले पूरे मंत्रालय की वर्किंग सिस्टम को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, ताकि आगे प्रभावी तरीके से काम किया जा सके.

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