तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार (2 जुलाई 2026) को पश्चिम बंगाल की सरकार पर अपने कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग उनसे या फिर उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं उससे पुलिस या एसटीएफ डरा धमकाकर झूठे बयान दर्ज करवा रही है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल की एक अदालत ने उन्हें 8 जुलाई को अपना वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया है. यह आदेश चुनाव प्रचार के दौरान उनके कथित धमकी भरे भाषण से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में आया है.
अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘पिछले कुछ हफ्तों में, STF/CID, बंगाल पुलिस ने पूछताछ के नाम पर मेरे ऑफिस से जुड़े या मुझसे जुड़े लगभग 25 लोगों को बिना किसी उचित नोटिस के और कानूनी सुरक्षा के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करते हुए अचानक बुला लिया या उठा लिया है. उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और मेरे खिलाफ झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है. फोन टैप किए जा रहे हैं और यहां तक कि महिलाओं समेत परिवार के सदस्यों को भी परेशान और धमकाया जा रहा है.’
टीएमसी सांसद ने कहा, ‘यह राजनीतिक डराने-धमकाने का सबसे बुरा रूप है. जिस सरकार के मुख्यमंत्री खुद कैमरे पर कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और जिन पर CBI के कई मामले चल रहे हैं, वही सरकार अब मुझे निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. आप जो चाहें कर लें. मैं अपनी आखिरी सांस तक झुकूंगा नहीं.’
अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार (30 जून 2026) को अपनी पार्टी के परेशान किए जा रहे कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देने के लिए ‘एक डाके अभिषेक’ (अभिषेक बस एक कॉल दूर) नाम का एक खास प्रोग्राम शुरू किया. इसके लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है. बनर्जी ने इस पहल की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की.वसोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है, चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के अत्याचारों के कारण बेघर हुए, पीड़ित और राजनीतिक कारणों से झूठे मामलों में फंसाए गए कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद के लिए हमसे संपर्क करें. हेल्पलाइन नंबर 7887778877 है.
