जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के बीच बड़ा फेरबदल सरकार की तरफ से किया गया है. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कई मंजूरी दी है. विनीत जोशी शिक्षा मंत्रालय से हटाए गए हैं. विनीत जोशी उच्च शिक्षा विभाग में सचिव थे. राजस्थान कैडर के नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के नए सेक्रेटरी होंगे.

केरल कैडर के टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया. यह शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कहा जा सकता है.

नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस हैं. वहीं, विनीत जोशी जो 1992 के आईएएस हैं, उन्हें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव पद से हटाकर  पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया है. 1995 के IAS टी. के. अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy) का नया सचिव बनाया गया हैं. शिक्षा मंत्रालय के दोनों डिपार्टमेंट में नए सचिव आए हैं. 

जानें नरेश पाल से जुड़ी जानकारी
नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं. उन्होंने साल 1993 में यूपीएसी की परीक्षा पास की थी. राज्य सरकार में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उनका जन्म 21 अक्टूबर 1970 में हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करने के बाद कम्युनिकेशन एंड रडार में एमटेक किया. साथ ही इकॉनोमिक्स में एमए किया है. 

सरकार ने प्रदर्शनकारियों से की बैठकर बातचीत करने की अपील

वहीं, इधर प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों के लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी इस मामले को लेकर खुद संवदेनशील हैं. उन्होंने सुबह अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता वह युवाओं के हितों को देते हैं. इसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने पर पेपरलीक के दोषी पाए जाएंगे उन्हें फास्ट ट्रैक के माध्यम से सजा दी जाएगी ताकि जल्दी निर्णय हो. 

उन्होंने अपील करते हुए कहा, ‘मैं एक बार फिर बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए बैठिए चर्चा कीजिए और इस मुद्दे पर इमानदारी से एक रास्ता खोजें.’

दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को सुबह 7:30 बजे से सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन शुक्रवार को भी बंद रहेंगे. बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं. डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा पाबंदियों और 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने से 23 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.  इसके कारण यात्रियों को घंटों जाम से जूझना पड़ा और घूमकर लंबे रास्तों से जाने के चलते कैब व ऑटो के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ा. 

23 जुलाई को भी बंद रहे 17 मेट्रो स्टेशन

राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और सुप्रीम कोर्ट सहित 17 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन 23 जुलाई को यात्रियों के लिए बंद रहे. मेट्रो सेवाएं बंद रहने से परिवहन के अन्य साधनों पर दबाव बढ़ गया. बसों में भारी भीड़ देखने को मिली और ऑटो और कैब चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की भी शिकायतें आईं. शाम को दफ्तरों की छुट्टी के समय यातायात की स्थिति और अधिक बिगड़ गई.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार (23 जुलाई 2026) को जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में 12 बजे रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं. मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि सेक्रेटरी इस बात से संतुष्ट हैं कि जन-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध को करने के लिए उकसावे को रोकने के हित में ऐसा करना जरूरी है.

सीजेपी ने किया देशव्यापी आंदोलन का आह्वान 

इससे पहले, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार की इस पहल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कोई बातचीत की है. नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सीजेपी ने 24 जून को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है. 

दिल्ली के कनॉट प्लेस में बिगड़ते हालात को देखते हुए 22 जुलाई को सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए. इस संबंध में नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव की ओर से एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया गया. एडवाइजरी के अनुसार, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के टेलीफोन पर दिए गए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है.

असम में जारी भीषण बाढ़ के बीच मानवीय एकजुटता का परिचय देते हुए माजुली जिले के सलमोरा क्षेत्र के लोगों ने स्वेच्छा से 20 देशी नावें पड़ोसी सिवसागर जिले में राहत एवं बचाव कार्य के लिए भेजी हैं.

सिवसागर जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त नावों की मांग किए जाने के बाद माजुली जिला प्रशासन ने सलमोरा के लोगों से सहयोग की अपील की. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के 20 नावें उपलब्ध कराईं, जिन्हें सिवसागर भेज दिया गया.

इन नावों का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत एवं बचाव अभियान चलाने, राहत सामग्री पहुंचाने तथा आपातकालीन कर्मियों को जलमग्न गांवों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा.

सलमोरा के रहवासियों ने क्या कहा है? 

सलमोरा के निवासियों ने कहा कि यदि आने वाले दिनों में और नावों की आवश्यकता हुई तो वे अतिरिक्त नावें उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं.

माजुली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के फील्ड अधिकारी परन ज्योति सैकिया ने बताया कि ये नावें सिवसागर में राहत वितरण और बचाव कार्यों में लगाई जाएंगी.

सिवसागर जिला प्रशासन के अनुरोध पर भेजीं सलमोरा से 20 नावें

उन्होंने कहा, “सिवसागर जिला प्रशासन के अनुरोध पर माजुली जिला प्रशासन ने सलमोरा से 20 नावें भेजी हैं. इन नावों का उपयोग बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव और राहत सामग्री वितरण के लिए किया जाएगा. सलमोरा के लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर इस आपात स्थिति में पूरा सहयोग दिया है.”

इस पहल को व्यापक रूप से मानवीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जो प्राकृतिक आपदा के समय लोगों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता की भावना को दर्शाता है.

नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात छात्र के नाम वीडियो संदेश जारी. इसमें पीएम मोदी ने कहा कि 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगें. पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है.

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

Gen Z Style में पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘फ्रेंड्स  मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है. वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो.

उन्होंने कहा, ‘तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था. सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया. अभी पांच दिन पहले, उन्नीस तारीख को रिजल्ट भी आ गया. देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं.

पीएम ने कहा, ‘इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा.  सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.

तेलंगाना में राजनीतिक माहौल गर्म है. ऐसे में केटीआर और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में खींचतान देखने को मिल रही है. एक तरफ केटीआर ने रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजा है, तो वहीं रेवंत रेड्डी सने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

KTR की मांग, माफी मांगे मुख्यमंत्री

KTR ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें मांग की गई है कि वे 48 घंटे के भीतर उनके बारे में कथित तौर पर झूठे और मानहानिपूर्ण बयान देने के लिए माफी मांगें. BRS के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. रामा राव (KTR) ने रेवंत रेड्डी की उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है जिनमें उन्हें ‘ग्लोबाएरेना टेक्नोलॉजीज’ (Globarena Technologies) से जोड़ा गया था. यह कंपनी पहले परीक्षा मूल्यांकन से जुड़े विवादों में रही है.
 
KTR ने कहा है कि ग्लोबाएरेना के साथ उनका कोई मालिकाना हक, वित्तीय या कोई अन्य संबंध नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को “झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिपूर्ण” बताया है.

केटीआर ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

कानूनी नोटिस में रेवंत रेड्डी से कहा गया है कि वे 48 घंटे के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें और KTR के खिलाफ दिए गए बयानों को वापस लें. इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं या अपने आरोपों का सबूत नहीं देते हैं, तो KTR उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई कर सकते हैं.
 
यह विवाद तेलंगाना में BRS और कांग्रेस सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच सामने आया है. पहले भी ऐसी झड़पें हुई हैं, जिनमें KTR ने परीक्षा के पेपर लीक और दूसरे विवादों जैसे मामलों में लगे आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी थी.