दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर कर्तव्य पथ थाना पुलिस की एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं. संसद और रेल भवन के पास हुई झड़प के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास (BNS 109(1)) समेत 13 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. एफआईआर में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव और चप्पलें फेंकी, मारपीट की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में 129 पुलिसकर्मी और 60 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए.

इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एफआईआर थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई है. इसमें रफी मार्ग पर हुई हिंसा के दौरान पुलिस की ओर से सामने आए घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दर्ज किया गया है. एफआईआर के अनुसार, इंस्पेक्टर की ड्यूटी 20 जुलाई की सुबह 5 बजे से सी-हेक्सागन, जोन-11 (पिंक बूथ) पर लगी थी. इसी दौरान वायरलेस के जरिए सूचना मिली कि रेल भवन राउंडअबाउट के पास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे.

‘बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश’

एफआईआर में कहा गया है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की कि BNSS की धारा 163 लागू है और प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने की अपील भी की गई, लेकिन चेतावनी के बावजूद भीड़ नहीं हटी और लगातार नारेबाजी करती रही. पुलिस का आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया. एफआईआर के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया.

‘पुलिस पर पत्थर और चप्पलें फेंकी गईं’

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उन पर पत्थर तथा चप्पलें फेंकीं. पुलिस का दावा है कि हमले में कई जवान घायल हो गए. एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हत्या की नीयत से हमला किया. इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) यानी हत्या के प्रयास सहित कुल 13 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

सरकारी संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, जिससे हालात और बिगड़ गए. एफआईआर के मुताबिक, संसद और आसपास स्थित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. इसके साथ ही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए की गई.

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हत्या के प्रयास समेत 13 धाराओं में मामला दर्ज

कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एफआईआर में हत्या के प्रयास के अलावा सरकारी कर्मचारी पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालना, गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोगों की जान को खतरे में डालने जैसी कुल 13 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से हो रही पहचान

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जंतर-मंतर आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि इस तकनीक की मदद से अब तक 2 हजार से अधिक ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो जंतर-मंतर पहुंचे थे.

कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठे छात्रों से उनकी बात हुई है और छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं, जिन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी ने साफ कहा कि छात्रों की पहली और सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की है.

राहुल गांधी ने बताई अपनी पहली मांग

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन मांगें हैं और ये ऐसी मांगें हैं, जिन पर बातचीत या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कहा कि छात्रों का साफ मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्ट, अयोग्य और अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों की पहली मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए.

देश के छात्रों की तीन मांग हैं, जिनसे समझौता नहीं हो सकता।

• शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाया जाए
• छात्रों पर बर्बरता करने वालों पर सख्त एक्शन हो
• नरेंद्र मोदी देश के छात्रों से माफी मांगें

: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi pic.twitter.com/6b6pijW6Fp

— Congress (@INCIndia) July 25, 2026

राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस बात की चर्चा चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो यह समाधान नहीं होगा. राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्र और देश का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा.

‘धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके हैं’

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान अब केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य के साथ हुए नुकसान का प्रतीक बन चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके छात्र और उनका भविष्य हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उसी भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है.

राहुल गांधी ने छात्रों की अन्य दो मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता. उनकी अन्य दो मांगें हैं:

1. प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित बर्बरता और बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.

NEET पेपर लीक समेत देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने वाले एक नए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है. प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है. सरकार का मानना है कि कड़ी सजा से प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा.

NEET पेपर लीक मामले में पुराने कानूनों की बात करें तो साल 2024 में नया कानून लागू होने से पहले प्रश्नपत्र लीक, नकल और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता IPC, IT Act और अलग-अलग राज्यों के नकल विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती थी. पुरानी व्यवस्था में पूरे देश के लिए ऐसा कोई अलग केंद्रीय कानून नहीं था, जो केवल पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया हो. ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं का इस्तेमाल करती थीं.

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भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में क्या है सजा?

इन मामलों में आमतौर पर IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, धारा 406 और 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात, धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने जैसी धाराएं लगाई जाती थीं. मामले की प्रकृति के अनुसार अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती थीं. अगर प्रश्नपत्र या परीक्षा से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से लीक की गई हो, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराएं भी लागू की जाती थीं. इसके अलावा कुछ राज्यों में अपने अलग नकल विरोधी कानून भी मौजूद थे, जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती थी. NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में भी शुरुआत में जांच एजेंसियों ने भारतीय दंड संहिता की इन्हीं धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. उस समय तक नया केंद्रीय कानून लागू नहीं हुआ था, इसलिए जांच पुराने कानूनी प्रावधानों के आधार पर शुरू की गई थी.

परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर कानून

केंद्र सरकार ने PUMA Act, 2024 लागू किया. यह कानून विशेष रूप से सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों, पेपर लीक, प्रश्नपत्र चोरी, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है. नए कानून के तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध माना गया है. इसके अनुसार दोषियों को 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है. साथ ही उन पर 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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शिक्षा सुधारों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन मोड में हैं. ऐसे में 47 लोगों को हटा दिया गया है. साथ ही उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं. अगले एक महीने के अंदर इसके पूरे ढांचे को फिर से तैयार करने की योजना पर है. एक एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एजेंसी की आउटसोर्सिंग प्रोसेस में भी बदलाव किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश न हो.

सूत्रों के मुताबिक, एग्जाम में बड़े सुधार लाने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को उनकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया है. इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी लिए जाएंगे. अभी और सुधार के एक्शन लिए जाएंगें. यह NTA में पूरे बदलाव का हिस्सा है जो पेपर लीक को लेकर विवादों में रहा है.

बाकी बर्खास्त लोगों ने अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती होगी, इसलिए उन पर कानूनी-कार्रवाई नहीं होगी. असली बात क्या है, यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा. क्या अब सीबीआई से ही कार्रवाई करवाई जाएगी या कोई अन्य एजेंसी को मामला सौंपा जाएगा.  यह कार्रवाई NTA में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है. मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी के ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार से जुड़े कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे.

एनटीए में ज्यादातर कर्मी आउटसोर्स पर काम करते हैं

एनटीए का गठन 2017 में हुआ था. 2018 से लेकर अब तक यह एजेंसी 270 परीक्षाएं करवा चुकी है. इन परीक्षाओं में 6 करोड़ 60 लाख छात्र शामिल हुए. इस साल एनटीए ने अब तक 12 परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें 65 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया है. नीट परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे. एनटीए में 39 स्थायी पद स्वीकृत हैं, जिसमें सिर्फ 24 कार्यरत हैं और 15 पद खाली हैं. 73 लोग संविदा पर रखे गए हैं और 124 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले एक महीने में NTA के पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है. एजेंसी की कार्यप्रणाली, परीक्षा संचालन और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए जाएंगे. खबर है कि सबसे बड़ा बदलाव आउटसोर्सिंग व्यवस्था में होगा.

सरकार की पूरी कोशिश प्रस्तावित सुधारों पर है

इधर सरकार की पूरी कोशिश प्रस्तावित सुधारों पर रहेगा. इनका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना है. पेपर लीक जैसी घटनाओं पर र्भावी रोक लगाना है. साथ ही कैंडिडेट के भरोसे को बहाल करना है. इसके तहत परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही से जुड़े कई प्रावधान हैं. सरकार का मानना है कि मजबूत व्यवस्ता के जरिए भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

पेपर लीक पर सजा कानून बनाने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी

इससे पहले शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने मीटिंग में पेपर लीक पर सजा के कानून को सख्त बनाने से जुड़े बिल को मंजूरी देने का फैसला किया है. इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी बैठक की.  बिल में पेपर लीक के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा है. अगले हफ्ते संसद में इस बिल को पेश भी किया जाएगा.