Waqf Bill Amendment: आज दिल्ली के संसद भवन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर गठित हुई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 28वीं बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी के सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में अपनी रिपोर्ट पेश की. बैठक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन बिल के बारे में उठाए गए अलग-अलग सवालों के समाधान की दिशा में काम करना था. कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद कहा कि कई और संस्थाओं और राज्यों से शिकायतें आ रही हैं जिनका अध्ययन और समाधान अगले चरण में किया जाएगा.
बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी को 887 पेज की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसके अलावा 44 अमेंडमेंट्स पर भी 200 पेज का जवाब दिया गया. यह रिपोर्ट वक्फ संशोधन बिल के तहत प्रस्तावित संशोधनों और उनके प्रभाव पर आधारित थी. कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यह बैठक जेपीसी के कार्यकाल के बढ़ने के बाद आयोजित की गई थी और इसमें दी गई जानकारी और सवालों के जवाब महत्वपूर्ण थे. उन्होंने यह भी बताया कि अगली बैठक 11 दिसंबर को आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य सरकारों की तरफ से आई शिकायतों पर चर्चा की जाएगी.
राज्यों की शिकायतों पर विशेष ध्यान
जगदंबिका पाल ने कहा कि आगामी बैठक में जिन राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी गहनता से जांच की जाएगी. यह जांच खासतौर पर उन प्रॉपर्टीज से संबंधित होगी जिन पर शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि समिति प्रत्येक राज्य के मामलों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगी. इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक राज्य को उचित सुनवाई मिले और किसी भी प्रकार की शिकायत का समाधान पारदर्शी तरीके से हो.
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