केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तेलंगाना में राजनीतिक सरगर्मी जारी है. इस दौरान पूर्व BRS मंत्री और MLA जगदीश रेड्डी ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है. जगदीश रेड्डी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वे दूसरी बार संसद से भाग गए और जब बच्चे संसद के पास प्रदर्शन कर रहे थे और पिट रहे थे, तब राहुल गांधी मोदी के घर गए. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ‘बड़े भाई’ के डर से दिल्ली भी नहीं गए.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले भाजपा नेता

केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘देश पहले, पार्टी बाद में.. खुद आखिर में.’ उन्होंने कहा, ‘पद अस्थायी होते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा मुख्य चीज है. धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र आंदोलन से लेकर केंद्र सरकार में अहम पदों पर रहने तक दशकों तक सेवा की.’ बंदी संजय कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान की सेवाओं और प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

KTR ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या कहा?

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘लोगों की ताकत हमेशा सत्ता में बैठे लोगों से ज्यादा होती है. Gen-G ने इसे हासिल कर लिया है.’

वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर BRS पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया. रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि BRS और BJP के बीच ‘सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग’ है. 

तेलंगाना कांग्रेस के मंत्रियों ने मामले पर क्या कहा?

तेलंगाना कांग्रेस के मंत्रियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्टूडेंट्स के लंबे समय से चल रहे आंदोलन की जीत है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्टूडेंट्स की मांगों पर ध्यान दिया है और यह घटनाक्रम सरकारों के लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए.

जबकि पोन्नम प्रभाकर का मानना है कि यह सिर्फ मंत्री पद का इस्तीफा नहीं है, बल्कि लोगों की आवाज का सम्मान है. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के हक और उनके भविष्य के लिए देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा.

कांग्रेस के मंत्रियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को स्टूडेंट यूनिटी और राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया. पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि स्टूडेंट्स की शिकायतों को नजरअंदाज करने के केंद्र सरकार के बर्ताव की कड़ी आलोचना हुई और आखिर में उसे जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा. 

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नीट परीक्षा पेपर लीक और कई छात्रों की आत्महत्या को लेकर छात्रों और युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ते हुए पीएम मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है.

इसके साथ ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है. प्रह्लाद जोशी वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं. इसके साथ ही, वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग के भी केंद्रीय मंत्री हैं और अब पीएम मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंप दी है.

लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले प्रह्लाद जोशी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उन नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे मोदी सरकार में अब तक कई अहम मंत्रालयों का कमान संभाल चुके हैं.

कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें पीएम मोदी ने सौंपा बड़ा जिम्मा?

प्रह्लाद जोशी का जन्म कर्नाटक के विजयपुरा में 27 नवंबर, 1962 को एक साधारण परिवार में हुआ था. एक सामान्य घर में पले-बढ़े प्रह्लाद जोशी अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे. जनहित के मुद्दों पर प्रह्लाद की रूचि बचपन से बनी हुई है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कर्नाटक यूनिवर्सिटी के धारवाड़ से संबद्ध केएस आर्ट्स कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है. वहीं, अपनी ग्रैजुएशन की पढ़ाई के दौरान भी जोशी ने सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय भूमिका निभाई है.

संगठन से लेकर सरकार तक संभाली अहम जिम्मेदारियां

प्रह्लाद जोशी ने साल 1995 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की. उन्होंने साल 1995 से 1998 तक कर्नाटक के धारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद 1998 से 2003 तक वे में धारवाड़ भाजपा के जिला महासचिव की भूमिका में रहे. इसके बाद प्रह्लाद जोशी ने धारवाड़ से भाजपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वे कांग्रेस उम्मीदवार बीएस पाटिल को पछाड़कर पहली बार लोकसभा के पटल पर पहुंचे. उन्होंने लगातार पांच बार धारवाड़ संसदीय सीट से चुनाव जीता है.

मोदी सरकार में संभाली कई मंत्रालयों की कमान

हालांकि, साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद 30 मई, 2019 को प्रह्लाद जोशी को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई. वे मोदी सरकार में कोयला मंत्री भी रहे और इसके बाद वर्तमान में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रह्लाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. 

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि अगस्त के पहले हफ़्ते में राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि विधानसभा और संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र घटाकर 21 साल कर दी जाए. 

यह घोषणा उन्होंने उन युवा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए की जो NEET-UG 2026 परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे थे, इस विवाद के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था.

25 से घटाकर 21 साल उम्र करने की मांग

CM ने घोषणा की कि विधानसभा प्रस्ताव में राज्य विधानसभाओं और संसद दोनों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने की मांग की जाएगी. उन्होंने तर्क दिया कि जो युवा 21 साल की उम्र में IAS, IPS और IFS अधिकारी बन सकते हैं, उन्हें MLA और MP बनने के लिए भी योग्य होना चाहिए.

रेवंत रेड्डी ने जर्मनी-सिंगापुर का दिय उदाहरण

जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और सिंगापुर का उदाहरण देते हुए, जहां 18-21 साल के युवा देश के प्रमुख बन सकते हैं, रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि भारत उसी रास्ते पर क्यों नहीं चल सकता. उन्होंने कहा कि भविष्य में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो वे शिक्षा सहित अहम मंत्रालयों में युवाओं की भागीदारी पक्की करेंगे.

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए सड़कों से संसद तक पहुंचना होगा और उन्होंने ‘इंडिया अलायंस’ के नेताओं और सभी राजनीतिक दलों के साथ इस पर चर्चा करने का वादा किया.

‘शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आंदोलन की जीत’

छात्र प्रदर्शनकारियों की एक सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा युवा आंदोलन की जीत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान लाखों छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए हैं, और परीक्षा के तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को न तो कोई मुआवजा मिला है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका.

रेवंत रेड्डी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और संसद में तेलंगाना के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे आने वाले सत्र में इन मुद्दों को मज़बूती से उठाएं. उन्होंने मांग की कि छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं और NEET विवाद के दौरान अपने बच्चों को खोने वाले परिवारों को उचित मुआवज़ा दिया जाए.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर, जानें किसे मिली शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शनिवार (25 जुलाई 2026) को धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है. जोशी को उनके उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है. इस बीच कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) ने ऐलान किया है उनका आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा वो अब देश के अलग हिस्सों में जाएंगे और युवाओं की समस्या का हल निकालेंगे. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि अगर देश के युवा एकजुट हो जाएं तो सरकार को झुकना पड़ता है.

अब इस मुद्दे को लेकर देशभर जाएगी CJP

कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) ने कहा, ‘ये तो बस ट्रेलर है… पिक्चर अभी बाकी है. देश के युवा जग चुके हैं. देश के युवा इस देश में जितनी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे. हम इस मूवमेंट के सदस्य के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ये खत्म नहीं हो रहा है. अब हम देशभर में जाएंगे और युवाओं की बात सुनेंगे, युवाओं के लिए जो बेस्ट पॉलिसी होगी उसको लाएंगे और सब लोगों से जवाबदेही मांगते रहेंगे. अभी तो बस शुरू हुआ आगे बहुत कुछ करना है.’

#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party’s Chief Spokesperson Saurav Das says, “This is just a trailer. The picture is still to come. The youth of the country have awakened. The youth of the country will solve all the problems in this country. As a party, as a movement, this is… pic.twitter.com/OVDkZsHDld

— ANI (@ANI) July 25, 2026

उन्होंने कहा, ‘ये सरकार अड़ी हुई थी. उनका ईगो बड़ा था कि हमलोगों में इस्तीफा नहीं होता. ये सरकार भूल गई थी कि युवा अगर एकजुट हो जाए तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी.’ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने नीट विवाद को लेकर अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की. 

इन मुद्दों पर तैयार हुई सरकार

बैठक के बाद जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार नीट रद्द होने के बाद ‘आत्महत्या’ करने वाले छात्रों के परिवारों को नियमों के तहत सम्मानजनक मुआवजा देगी. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस लेना भी सुनिश्चित करेगी. सौरव दास ने कहा, ‘चूंकि, सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से अपना विरोध-प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं. हम सभी प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील करते हैं.’

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का रिएक्शन सामने आया है.

नए शिक्षा मंत्री को लेकर बोले सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर कहा, ‘सरकार से जो हमारी प्रमुख मांगें थीं और जो हमारी चिंताएं थीं, उसे सरकार ने मान लिया है. ये मांगें पूरे देश के युवाओं की आवाज बन गई थीं, इसलिए इस आंदोलन को पूरे देश से समर्थन हासिल हुआ और अब जो भी नए शिक्षा मंत्री बनेंगे, उन्हें यह पता है कि देश का युवा उन्हें देख रहा है. देश का युवा समय आने पर उनसे जवाबदेही की भी मांग करेगा.’ 

#WATCH | Delhi | On Union Minister Pralhad Joshi given additional charge of the Education Ministry, Cockroach Janta Party’s Chief Spokesperson Saurav Das says, “Our concerns and demands have been addressed. Those demands resonated with the youth across the country, which is why… pic.twitter.com/FvxwPrUFxX

— ANI (@ANI) July 25, 2026

उन्होंने कहा, ‘जो नए शिक्षा मंत्री होंगे, उनसे यह कहना है कि वे अच्छा काम करें, युवाओं के हित में काम करें. पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लगाएं और हमारे डिमांड चार्टर में जो पांच सुझाव थे, उन्हें लागू करें.’

एक महीने में नए शिक्षा मंत्री से मिलेंगे- सौरव दास

सौरव दास ने आगे कहा, ‘हम बहुत जल्द ही नए शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे. सरकार ने हमसे वादा किया है कि एक महीने के भीतर हम फिर से मिलेंगे. इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है.’

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद सीजेपी के बीच खुशी की लहर

केंद्र सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की घोषणा हुई, वैसे ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात सुनकर मंच पर ही घुटनों के बल बैठ गए और स्टेज पर अपने हाथों को जोर-जोर से पटककर खुशी जाहिर करने लगे. 

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57 साल उम्र के शिक्षामंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. कभी युवा जोश में इसी पेपर लीक को हथियार बनाकर उन्होंने दक्षिणपंथ की सियासत में कदम रखा. देश के केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा बने. लेकिन एक पेपर लीक और 50 दिन तक चले प्रदर्शन ने उन्हें कुर्सी से त्यागपत्र देने को आखिरकार मजबूर कर दिया.

देश में लंबे अर्से बाद शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहा था. प्रधान ने कहा, ‘राष्ट्रपविरोधी ताकतों को भ्रम फैलाने और स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है.’

जिस मुद्दे ने बनाया नेता, उसी ने छिनी कुर्सी

पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकार के भरोसेमंद केंद्रीय मंत्री बनकर उभरे प्रधान की पहचान कुशल आयोजक, एक मंत्री और एक राजनीतिक प्रबंधक के तौर पर भी है. वह उन गिने चुने ओडिशा के लोगों में हैं, जिन्होंने राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ी. लेकिन नियति का खेल देखो, जिस शिक्षा को लेकर उन्होंने 29 साल पहले राजनीतिक मुद्दा बनाया था, वही मुद्दा उनके पद ले गया. 

पेपर लीक के एक आंदोलन से राजनीतिक करियर की शुरुआत

पेपर लीक के एक आंदोलन से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई. साल 1997 था. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. इसके मुख्यमंत्री वल्लभ पटनायक थे. पूरे राज्य में पेपर लीक का मामला गरमाया था. उस समय प्रधान एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव और उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे. 28 साल के धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में 1500 स्टूडेंट ने भुवनेश्वर के राज्य सचिवालय का घेराव किया. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठियां चलाई. इसमें प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर की हड्डियां टूटी. आज भी कहा जाता है कि अपनी किस्मत की वजह से ही प्रधान आज जिंदा हैं. 

प्रधान दो बार ABVP के राष्ट्रीय सचिव भी रहे

18 साल के उम्र में एक छात्र के तौर पर उन्होंने रानजीति में कदम रखा. प्रधान ने आरएसएस के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ABVP में एक सक्रिय आयोजक के रूप में पहचान बनाई.1994 से 1997 के बीच दो बार एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे. 

1997 में ओडिशा के इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने बीजेपी की जड़ों को मजबूत किया. इसका नतीजा साल 2024 में दिखा. भाजपा ने ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल पुराने बीजू जनता दल के शासन को खत्म किया. बीजेपी ने इसी साल पहली बार सरकार बनाई. उन्हें केंद्र में पेट्रोलियम और कौशल विकास जैसे अहम मंत्रालय को संभालने के बाद 2021 में देश का शिक्षामंत्री बनाया. 

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25 जुलाई 2026 को आखिरकार छात्रों की मांग के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षामंत्री के पद से इस्तीफा दिया है. उनके इस्तीफे के मंजूर करते हुए सरकार ने अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को सौंपी है. उन्हें अतिरिक्त प्रभार सरकार की तरफ से सौंपा गया है. अब शिक्षामंत्री बनाए जाने के बाद प्रह्लाद जोशी का रिएक्शन आया है. उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया है. 

कर्तव्य-विनम्रता से जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं: प्रह्लाद जोशी

प्रहलाद जोशी ने कहा, ‘मैं कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं. मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं. पिछले चार-पांच सालों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया और कई महत्वपूर्ण पहल की गईं. देश ने नई शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति की है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा.’

प्रह्लाद जोशी पहले से केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इन मंत्रालयों के साथ-साथ वह अब शिक्षा मंत्रालय के कामकाज और नीतिगत फैसलों की निगरानी करेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से पांच बार के सांसद हैं. उन्हें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है.

राष्ट्रपति ने मंजूर किया इस्तीफा

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के खंड (2) के तहत धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया है. पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है. कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूद विभागों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा जाएगा. 

इसके अलावा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) का प्रभार भी सौंपा जाए।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को उन युवाओं (Gen-Z) की कोशिशों की तारीफ की, जो अपने मकसद में कामयाब रहे और सरकार को युवाओं के सामने झुकने और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया.

मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और RSS पर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया. ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले उस राजनीति के खिलाफ एकजुट रहें, जिसे उन्होंने बांटने वाली राजनीति कहा.

जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बिफरे ओवैसी

इस दौरान हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अखिलेश यादव पर खासतौर पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश यादव, जो 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, ने अपने कार्यकाल के दौरान यूनिवर्सिटी की इमारतों को रेगुलर क्यों नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश शहरी विकास अधिनियम, 1973 में ऐसा करने की गुंजाइश थी.

ओवैसी ने सभा से पूछा, ‘अखिलेश यादव ने कानून का हवाला देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश शहरी विकास अधिनियम, 1973 के तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलर किया जा सकता है. मैं सपा के चाटुकारों और समाजवादी पार्टी की गुलामी करने वालों से पूछना चाहता हूं कि आप 2017 तक मुख्यमंत्री थे. आपने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलर क्यों नहीं किया?’

अखिलेश यादव पर ओवैसी का तीखा हमला

AIMIM प्रमुख ने सपा की इस दलील को पाखंड करार दिया कि पूर्व मंत्री आजम खान ने उन्हें इस मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं दी थी. उन्होंने कहा, ‘सपा के लोग कहेंगे- नहीं, आजम खान ने हमें नहीं बताया. तो क्या आप वही करेंगे, जो आजम खान कहेंगे? यह उनका पाखंड है. जब वे मुख्यमंत्री थे, तब वे इमारत को बचा सकते थे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वे आपके सामने ऐसे झूठ पेश कर रहे हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था. यह आदेश उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दिया गया था.’

यूपी चुनाव से पहले बढ़ रही सियासी सरगर्मी

ओवैसी का यह भाषण उत्तर प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच आया है. AIMIM प्रमुख ने सत्ताधारी पार्टी के तथाकथित हिंदुत्व एजेंडा के खिलाफ मुसलमानों की एकता पर जोर दिया. इमारतों को गिराने का यह आदेश राज्य की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आने वाले चुनावों से पहले कई पार्टियां इसका इस्तेमाल एक-दूसरे पर हमला करने के लिए कर रही हैं.