Maharashtra Ajit Pawar: महाराष्ट्र सरकार 2024 के चुनाव से पहले राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू कर सकती है. यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसकी तस्दीक राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त विभाग के प्रमुख अजित पवार ने विधान परिषद में की है. पवार की तरफ से यह बयान राज्य में काम कर रहे उन कर्मचारियों के प्रदर्शन की चेतावनी के बाद आया है जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं.
शीतकालीन सत्र के दौरान पवार ने कहा, ‘राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत पॉजिटिव है. लोकसभा चुनाव के बाद, हमारे पास राज्य विधानसभा चुनाव के लिए छह महीने हैं. उससे पहले हम योजना पर फैसला लेंगे.’ उन्होंने कहा, हमने इस मामले के समाधान के लिए तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया है. अजित पवार ने इस मसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है.
जुन्या पेंशन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीनं आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेंशन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती… pic.twitter.com/jDtuLisR1L
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 12, 2023
एक्स पर क्या बोले अजित पवार?
राज्य सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस समिति में सुबोध कुमार, केपी बख्शी और सुधीर श्रीवास्तव जैसे वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी. इसके अलावा, हम अन्य राज्यों से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने पहले ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है.’
हाल ही में पुरानी योजना की मांग को लेकर राज्य सरकार के पेरोल पर शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और राज्य सरकार कर्मचारी के संघों के आह्वान पर मंगलवार (12 दिसंबर) को नागपुर शहर के यशवंत स्टेडियम में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी. इनसे मिलने के लिए यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी गये थे. उन्होंने बातचीत में कहा, ‘अगर मैं सीएम होता तो यह स्थिति कभी नहीं आती.”
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