NEET पेपर लीक समेत देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने वाले एक नए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है. प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है. सरकार का मानना है कि कड़ी सजा से प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा.

NEET पेपर लीक मामले में पुराने कानूनों की बात करें तो साल 2024 में नया कानून लागू होने से पहले प्रश्नपत्र लीक, नकल और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता IPC, IT Act और अलग-अलग राज्यों के नकल विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती थी. पुरानी व्यवस्था में पूरे देश के लिए ऐसा कोई अलग केंद्रीय कानून नहीं था, जो केवल पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया हो. ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं का इस्तेमाल करती थीं.

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भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में क्या है सजा?

इन मामलों में आमतौर पर IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, धारा 406 और 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात, धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने जैसी धाराएं लगाई जाती थीं. मामले की प्रकृति के अनुसार अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती थीं. अगर प्रश्नपत्र या परीक्षा से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से लीक की गई हो, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराएं भी लागू की जाती थीं. इसके अलावा कुछ राज्यों में अपने अलग नकल विरोधी कानून भी मौजूद थे, जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती थी. NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में भी शुरुआत में जांच एजेंसियों ने भारतीय दंड संहिता की इन्हीं धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. उस समय तक नया केंद्रीय कानून लागू नहीं हुआ था, इसलिए जांच पुराने कानूनी प्रावधानों के आधार पर शुरू की गई थी.

परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर कानून

केंद्र सरकार ने PUMA Act, 2024 लागू किया. यह कानून विशेष रूप से सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों, पेपर लीक, प्रश्नपत्र चोरी, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है. नए कानून के तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध माना गया है. इसके अनुसार दोषियों को 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है. साथ ही उन पर 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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शिक्षा सुधारों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन मोड में हैं. ऐसे में 47 लोगों को हटा दिया गया है. साथ ही उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं. अगले एक महीने के अंदर इसके पूरे ढांचे को फिर से तैयार करने की योजना पर है. एक एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एजेंसी की आउटसोर्सिंग प्रोसेस में भी बदलाव किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश न हो.

सूत्रों के मुताबिक, एग्जाम में बड़े सुधार लाने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को उनकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया है. इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी लिए जाएंगे. अभी और सुधार के एक्शन लिए जाएंगें. यह NTA में पूरे बदलाव का हिस्सा है जो पेपर लीक को लेकर विवादों में रहा है.

बाकी बर्खास्त लोगों ने अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती होगी, इसलिए उन पर कानूनी-कार्रवाई नहीं होगी. असली बात क्या है, यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा. क्या अब सीबीआई से ही कार्रवाई करवाई जाएगी या कोई अन्य एजेंसी को मामला सौंपा जाएगा.  यह कार्रवाई NTA में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है. मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी के ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार से जुड़े कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे.

एनटीए में ज्यादातर कर्मी आउटसोर्स पर काम करते हैं

एनटीए का गठन 2017 में हुआ था. 2018 से लेकर अब तक यह एजेंसी 270 परीक्षाएं करवा चुकी है. इन परीक्षाओं में 6 करोड़ 60 लाख छात्र शामिल हुए. इस साल एनटीए ने अब तक 12 परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें 65 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया है. नीट परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे. एनटीए में 39 स्थायी पद स्वीकृत हैं, जिसमें सिर्फ 24 कार्यरत हैं और 15 पद खाली हैं. 73 लोग संविदा पर रखे गए हैं और 124 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले एक महीने में NTA के पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है. एजेंसी की कार्यप्रणाली, परीक्षा संचालन और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए जाएंगे. खबर है कि सबसे बड़ा बदलाव आउटसोर्सिंग व्यवस्था में होगा.

सरकार की पूरी कोशिश प्रस्तावित सुधारों पर है

इधर सरकार की पूरी कोशिश प्रस्तावित सुधारों पर रहेगा. इनका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना है. पेपर लीक जैसी घटनाओं पर र्भावी रोक लगाना है. साथ ही कैंडिडेट के भरोसे को बहाल करना है. इसके तहत परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही से जुड़े कई प्रावधान हैं. सरकार का मानना है कि मजबूत व्यवस्ता के जरिए भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

पेपर लीक पर सजा कानून बनाने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी

इससे पहले शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने मीटिंग में पेपर लीक पर सजा के कानून को सख्त बनाने से जुड़े बिल को मंजूरी देने का फैसला किया है. इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी बैठक की.  बिल में पेपर लीक के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा है. अगले हफ्ते संसद में इस बिल को पेश भी किया जाएगा. 

जगह मुंबई, माहौल छात्रों का प्रदर्शन, बारिश, मुंबई पुलिस और उसकी बस, बस के अंदर अरेस्ट किए गए प्रदर्शनकारी छात्र और ठीक उसी बस के सामने ग्रे रंग की हुडी पहनी एक लड़की. जो अपने ही यूनीक अंदाज में पुलिस की बस के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हुई थी. यह तमाशा लगभग 40 मिनट तक जारी रहा और पूरा शहर उस लड़की को एक टक देखता रहा.

यह सारा नजारा देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ मजाज लखनवी ( पूरा नाम- असरार-उल-हक ‘मजाज’ लखनवी) की एक गजल का हिस्सा याद आता है, जिसमें वो महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की बात कहते हैं- मजाज कहते हैं, ‘तिरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था.’

मजाज की यही पंक्तियों को चरितार्थ करती विद्रोही लड़की की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सुर्खियां बन गईं. लड़की का नाम रिया अहीर (Riya Ahir) है. 

40 मिनट तक पुलिस बस के सामने खड़ी रहीं रिया
पिछले बुधवार 22 जुलाई 2026 को मुंबई में कथित पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया बर्बर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन था. रिया 40 मिनट तक पुलिस बस के सामने खड़ी रही. अहिर ने कहा, वह विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी. तभी उसने प्रदर्शनकारियों को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी देखी. उसने अधिकारियों से पूछा कि क्या उनके पास अंदर मौजूद लोगों को हिरासत में लेने का जरूरी कागज हैं. जब किसी तरह का ठोस जवाब नहीं मिला तो रिया बस के साथ तेजी से चलने लगी, और फिर एक दम से बस के सामने आ गई.

रिया कहती हैं, कि ड्राइवर ने इंजन को जोर से घुमाया. उसे लगा कि अरेस्ट किया जा सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन वह तब तक नहीं हटी, जब तक प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं कर दिया गया. रिया ने कहा कि वो जानती थीं कि उन्होंने इसे शुरू किया है, और उन्हें ही इसे खत्म करना होगा. 

कौन हैं रिया अहीर? 
रिया मुंबई की एक मॉडल हैं. उनका पूरा नाम रिया अहीर है. उन्हें रिया एकोसिया भी कहा जाता है. वह एक पेशेवर मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट और बिजनेस वुमेन हैं. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो जिनमें फरवरी 2025 में रिलीज हुआ दिलबारा और शॉर्ट फिल्मों में काम किया है. वह रियासत नाम से एक क्लोदिंग गारमेंट ब्रांड भी चलाती हैं. 

रिया के पिता किसान हैं, बोलीं- शिक्षामंत्री प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिले? 
रिया कहती हैं कि वो कोई स्टूडेंट नहीं हैं. उनके पिता किसान हैं. दलित या ओबीसी कैटेगिरी से भी नहीं हूं. लेकिन दिल्ली में जो स्टूडेंट के साथ हुआ, वह गलत है. उन्हें अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेना होगी. इसके अलावा रिया ने सरकार से भी पूछा कि अगर स्टूडेंट्स को संसद मार्च की इजाजत नहीं थी, तो केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनसे विरोध स्थल पर क्यों नहीं मिले? 

साथ ही रिया ने सिस्टम के प्रति अपने घोर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम अपनी आवाज उठाने से डरते नहीं हैं. हमें ये सब बदलना होगा. रिया ने कहा है कि वह जानना चाहती हैं, क्या डर के आगे जीत है. 

प्रदर्शनकारियों पर क्रिमिनलों जैसा सलूक नहीं देख सकती थीं
27 साल की रिया ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शनकारियों को अपराधियों की तरह सलूक होते नहीं देख सकती थीं. उन्होंने स्पीड बढ़ाकर मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी. अगर ऐसा नहीं करती तो पछतावा होता. रिया ने पुलिसकर्मियों के तरीकों पर भी सवाल उठाए. साथ ही कहा कि अगर कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो हम अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेंगे. 

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है. इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 25 दिनों तक आमरण अनशन किया और बड़ी संख्या में छात्रों ने सोमवार (20 जुलाई, 2026) को सरकार के विरोध में संसद चलो मार्च निकाला. इसमें प्रदर्शनकारियों के नारेबाजी और पथराव के बाद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज की कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में भी लिया.

हालांकि, सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को समाप्त कर दिया है और सीजेपी के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के साथ अपने मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रही है.  

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को क्या मिली गुप्त सूचना?

दरअसल, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को यह इनपुट्स मिले हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन पर सीमा पार के आतंकवादी संगठनों की भी निगाहें हैं और वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश के लिए साजिश रच रहे हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को और कड़ी करने में जुटी है. 

गुप्त सूचना पर दिल्ली पुलिस ने उठाया कदम

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली जिले के मौजूदा हालात को देखते हुए और कानून व्यवस्था के मद्देनजर जगह-जगह पर फेशियल रिकॉगनिशन सिस्टम (FRS) कैमरे लगाए गए हैं. यह बड़ा कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के लोग, वांटेड क्रिमिनलस या एंटी सोशल एलिमेंट न घुस पाएं, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई को छात्रों की जासूसी करने की नीयत से उठाया गया कदम कहा जा रहा है. 

🚨 JANTAR MANTAR IS A PROTEST SITE, NOT A DIGITAL OPEN-AIR PRISON! 🛑

Delhi Police has stationed Facial Recognition Vans to live-scan peaceful protesters. They are harvesting biometrics and extracting personal data on the spot—and we have three direct questions for the… pic.twitter.com/zCcLg3uxOE

— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 23, 2026

राष्ट्रीय राजधानी में बड़े आयोजनों से पहले भी लगाए जाते हैं FRS कैमरे

हालांकि, छात्रों के प्रदर्शन से पहले भी दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दीपावली, ईद, रामलीला जैसे त्योहारों और बड़े आयोजनों में भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर FRS कैमरों को जगह-जगह लगाती है. ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत है कि नई दिल्ली जिले में जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों की जासूसी करने की नीयत से ये कैमरे लगाए गए हैं. 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से रेल राज्य मंत्री का पद संभालने वाले रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को अपना इस्तीफा दे दिया है. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से दिए इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. 

इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी की सलाह पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. 

एक महीने पहले ही रवनीत बिट्टू का कार्यकाल हो गया था खत्म

दरअसल, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य थे, जिनका कार्यकाल पिछले महीने 21 जून, 2026 को ही खत्म हो गया था. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पिछले महीने 18 जून को हुए राज्यसभा चुनाव के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था. हालांकि, फिर भी एक महीने के दौरान रवनीत बिट्टू से पद छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था और शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को पीएम मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति ने बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. 

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की काफी वक्त से थी गुंजाइश

रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना और भाजपा का उन्हें दोबारा राज्यसभा न भेजना कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है. दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की गुंजाइश काफी वक्त से लगाई जा रही थी और मंत्रियों के फेरबदल में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम की भी खूब चर्चा हो रही थी.

वहीं, एक चर्चा यह भी सामने आई थी कि पंजाब में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी (BJP) रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हटाकर पंजाब भेज सकती है और पंजाब में संगठन को मजबूत के लिए उन्हें पंजाब की सक्रिय राजनीति में उतार सकती है, यानी BJP रवनीत बिट्टू को पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका के साथ उतार सकती है. 

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