दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (16 नवंबर) को केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर एक नीति बनाने का निर्देश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पांच साल से अदालत में लंबित है. इसलिए केंद्र सरकार को मामले में नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है.
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