NEET-UG 2026 और CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में किए जा रहे दावों पर अब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक सफाई दी है. पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि CJP प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त (CP) को NSA के तहत अतिरिक्त शक्तियां दिए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पुलिस आयुक्त को NSA के तहत मिली शक्तियां नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनका समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता है. पुलिस ने कहा कि इसे मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से जोड़ना तथ्यों के विपरीत है.

Misleading information is circulating on social media claiming that the Commissioner of Police, Delhi, has been granted detention powers under the National Security Act (NSA) specifically to suppress the ongoing CJP protests.
In this regard, it is officially clarified that the…

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 23, 2026

पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत शक्तियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया हर तीन महीने में होती है. इसी क्रम में 7 जुलाई 2026 को नवीनीकरण आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत यह व्यवस्था 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. यानी यह आदेश CJP के प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जारी किया जा चुका था.

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में पुलिस की ओर से कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था. पुलिस का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों ने अधिसूचना की गलत interpretation कर इसे हालिया प्रदर्शनों से जोड़ दिया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई. 

CJP के संस्थापक ने NSA पर क्या कहा

दिल्ली पुलिस की सफाई के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया मंच X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, “Okay sure go ahead but Dharmendra Pradhan must resign!” यानी, उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे, लेकिन NEET-UG विवाद को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

Okay sure go ahead but Dharmendra Pradhan must resign! https://t.co/JyOtFwk3sO

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026

NSA की ताकत दिल्ली पुलिस को कब मिली

दरअसल, दिल्ली सरकार की 15 जुलाई 2026 की राजपत्र अधिसूचना में उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक निरोधात्मक कार्रवाई (Detaining Authority) की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी है. यह आदेश सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है.

The Delhi Lieutenant Governor has authorised the Delhi Police Commissioner to exercise the powers of a detaining authority under the National Security Act (NSA), 1980, for a period of three months from July 19, 2026 to October 18, 2026. pic.twitter.com/yjuVrbNFwC

— ANI (@ANI) July 23, 2026

पिछले कुछ दिनों से CJP के प्रदर्शन और छात्रों के विरोध को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से NSA की शक्तियां दी हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस के ताजा बयान के बाद साफ हो गया है कि यह नवीनीकरण पहले से निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा था और इसका CJP आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है.

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अधूरी या भ्रामक जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक तथ्यों को देखें और सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों की सत्यता जांचने के बाद ही उन्हें साझा करें.

केरलम के सबरीमला स्वामी अय्यपा मंदिर में सोना चोरी के मामले में कुछ ही देर में एक और गिरफ्तारी का ऐलान हो सकता है. इस मामले की जांच कर रही SIT ने त्रावणकोर देवोस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को कस्टडी में ले लिया है और कोल्लम जिले में एक अज्ञात जगह पर उनसे पूछताछ की जा रही है. 

SIT सूत्रों के मुताबिक कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी दिखाकर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर साल 2019 में अय्यपा स्वामी मंदिर के गर्भ गृह में लगे सोने की परत वाले दरवाजे और द्वार पालकों की पॉलिश करवाने के नाम पर उसमें लगे सोने को पिघलाने का मामला सामने आया था. इस मामले की जांच कर रही SIT ने कोर्ट को हाल ही में सौंपी अपनी जांच में प्रशांत की भी इस लूट में भागीदारी की बात कही थी.

मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2019 में चेन्नई की स्मार्ट क्रीएशन नाम की आभूषणों की दुकान पर उन वस्तुओं को पॉलिश चढ़ाने के नाम पर दिया था और SIT के मुताबिक वहीं पर उसमें लगे सोने को पिघला कर उसका गबन कर लिया गया. पॉलिश होने के बाद जब दरवाजे पर सोने की परत वाले कवच और द्वार पालकों को वापस लगाया तो कई लोगों को ये लगा कि इसकी चमक धुंधली पढ़ गई है. 

सोना लूटने की साजिश का पर्दाफाश
बाद में पाया गया कि इन वस्तुओं के असली वजन में भी कमी आई है. इन्हीं आशंकाओं ने जांच का रास्ता साफ किया और सोने को सिस्टेमेटिक तरीके से लूटने की साजिश का पर्दाफाश हुआ. SIT की जांच के मुताबिक 2025 में प्रशांत TDB के अध्यक्ष पद पर थे, उस समय बोर्ड की जानकारी में तमाम बातें होने के बावजूद प्रशांत ने 2025 में एक बार फिर उन्नीकृष्णन को इन वस्तुओं की पॉलिश की जिम्मेदारी सौंपी और चेन्नई की उसी दुकान पर ही इसे करवाया गया.

कोर्ट से नहीं ली गई अनुमति
इस काम के लिए नियमानुसार कोर्ट से जो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, वो भी नहीं ली गई. इसी आधार पर प्रशांत को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, हालांकि उन्हें हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताते हुए कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने कोर्ट से पूर्व अनुमति नहीं ली, सोना चोरी मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. 

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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने उन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये सरकार की बढ़ती हताशा का पक्का संकेत है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस ‘लेकिन-मगर’ और ‘वो-क्या-हुआ’ वाली बातें ही होती रहीं. उन्होंने आगे कहा कि नड्डा को बच्चों जैसी उंगली उठाने वाली बातों से आगे बढ़कर सबसे पहले प्रधानमंत्री की नाकामियों को बड़े पैमाने पर स्वीकार करना चाहिए. आप क्रोनोलॉजी समझिए.

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि NEET-UG 2026 का पेपर लीक होना तो बस एक लक्षण है समस्या की जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं. छात्रों का गुस्सा शिक्षा मंत्री की अक्षमता, मोदी सरकार की बेहद खराब शिक्षा नीतियों और प्रधानमंत्री के अहंकार को लेकर है. उन्होंने कहा कि NTA को खास तौर पर मोदी सरकार ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बनाया था. मोदी सरकार ने जान-बूझकर NTA के जरिए परीक्षाओं का एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बनाया और यूनिवर्सिटीज़ और राज्यों को इसे अपनाने के लिए मजबूर किया गया. 

उन्होंने कहा कि NTA के बुरी तरह से नाकाम होने के बाद 2024 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि NTA में सुधार किए जाएंगे. NTA में सुधार के सुझाव देने के लिए राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी और उसने 101 सिफारिशें पेश कीं. सुधारों को गंभीरता से लागू करने के बजाय सरकार टालमटोल करती रही और उन्होंने बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाई. 

धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कहा
सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि NEET-UG 2026 पेपर लीक हुआ और NTA को बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ी. इस समय भी NTA और उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा पर बनी संसदीय स्थायी समिति के सामने बेशर्मी से दावा किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था. धर्मेंद्र प्रधान के लिए सच्चाई से ज़्यादा दिखावा मायने रखता है. उन्होंने NTA को मजबूत करने के लिए शिक्षा पर बनी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को सिर्फ़ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि समिति में विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे.

समस्या की जड़ बहुत गहरी- जयराम रमेश 
जयराम रमेश ने कहा कि जब छात्र पेपर लीक और मोदी सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ़ विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे तो प्रधानमंत्री और उनके अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बेमिसाल बर्बरता की. उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज, वॉटर कैनन, आंसू गैस और खबरों के मुताबिक पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया. उन्होंने आगे कहा कि NEET-UG 2026 पेपर लीक सिर्फ़ एक लक्षण है. समस्या की जड़ बहुत गहरी है. 

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भारत में परीक्षा लीक का मुद्दा अब एक सियासी रस्साकशी में बदल चुका है और इस रस्साकशी के केंद्र में हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. नीट-यूजी विवाद के बाद से विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) लगातार उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं. लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मांग को मानने वाली नहीं है. यह जिद्द सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी मजबूरियां हैं, जो सरकार को पीछे हटने से रोक रही हैं. आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं, जिनकी वजह से सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर झुक नहीं सकती है…

मोदी सरकार के न झुकने की 7 बड़ी वजहें हैं…

1. ‘व्यक्ति नहीं, व्यवस्था’ का सरकारी रुख

सरकार शुरू से यह कहती आ रही है कि पेपर लीक एक व्यवस्थागत चुनौती है, किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं. अगर मोदी सरकार अभी सिर्फ विपक्ष के दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लेती है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का सबूत हो जाएगा कि सरकार की नीतियां विफल रहीं और मंत्री पर लगे आरोप सही हैं. यह राजनीतिक रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ी रियायत होगी और विपक्ष को अगले किसी भी संकट में इसी तरह की मांग उठाने की नैतिक ताकत दे देगी.

2. राजनीतिक समीकरण और चुनावी संदेश

धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के सबसे प्रभावशाली ओबीसी चेहरों में से एक हैं और ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण पूर्वी राज्य में पार्टी की जीत के प्रमुख शिल्पी रहे हैं. प्रधान को पद से हटाने का सीधा संदेश पार्टी के बड़े जनाधार वाले वर्ग तक जाएगा, जिससे समर्थकों में गलत संकेत जा सकता है. लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह बीजेपी को बहुमत के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा. ऐसे में किसी कद्दावर मंत्री को बलि का बकरा बनाना पार्टी और सरकार की आंतरिक एकजुटता और मनोबल को कमजोर कर सकता है.

3. प्रशासनिक स्तर पर ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ और नए कानून की विश्वसनीयता पर संकट

PM मोदी ने खुद इस मामले पर कहा था, ‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’ और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया. सरकार ने जून 2024 में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम’ भी लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

अगर इस पूरे ढांचे को लागू करने के बाद भी सरकार अपने ही शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है या उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, तो यह इन कानूनी और संस्थागत सुधारों की नाकामी का प्रमाण माना जाएगा. सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह यह दिखाए कि उसकी नीतियां ही असली समाधान हैं, न कि किसी व्यक्ति को हटाना.

4. विपक्षी एकता का मनोवैज्ञानिक दबाव

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, विपक्ष लंबे समय बाद किसी मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट दिख रहा है. कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, सपा और क्षेत्रीय दलों ने संसद के भीतर और बाहर एक सुर में इस्तीफे की मांग को उठाया है. CJP जैसी संस्थाएं भी कोर्ट में सक्रिय हैं. अगर सरकार इस दबाव में आकर एक बार झुकी, तो आने वाले सत्रों में विपक्ष हर मुद्दे पर मंत्री के इस्तीफे की मांग को अपना पहला और सबसे बड़ा हथियार बना लेगा. इससे सरकार की निर्णय लेने की क्षमता पर स्थायी रूप से असर पड़ सकता है.

5. संसदीय कार्यवाही और बहस का रास्ता रोकना

सरकार चाहती थी कि नीट विवाद पर संसद में रूल 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा हो, जहां कोई मतदान या स्थगन प्रस्ताव नहीं होता. लेकिन विपक्ष रूल 60 के तहत स्थगन प्रस्ताव और राज्यसभा में रूल 267 के जरिए पूरे सदन का कामकाज रोककर तत्काल बहस की मांग कर रहा था. विपक्ष का पूरा जोर इस बात पर था कि सरकार को कठघरे में लाया जाए और शिक्षा मंत्री को सीधे जवाब देना पड़े.

सरकार ने यह मोर्चा भी नहीं छोड़ा. स्पीकर और सभापति के नियमों का हवाला देकर इसे टेक्निकल उलझनों उलझाए रखा. अगर इस तरह के सियासी दबाव के बाद भी सरकार इस्तीफे की मांग मान लेती, तो यह संसद में अपने पक्ष को मजबूती से रखने में विफलता का संकेत होता.

6. कोई सीधी कानूनी जिम्मेदारी न होना

CBI या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी की किसी भी जांच में सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की किसी लापरवाही या संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है. पेपर लीक एक आपराधिक साजिश है, जिसमें स्थानीय स्तर पर दलालों, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कुछ अधिकारियों की भूमिका सामने आती है. ऐसे में बिना किसी कानूनी आधार के किसी कैबिनेट मंत्री को हटाना सरकार के अपने प्रशासनिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा और अन्य मंत्रियों में हलचल पैदा करेगा. इससे यह गलत परंपरा बन सकती है कि सड़क या संसद में हंगामा होते ही मंत्री को बदल दिया जाए.

7. जनभावना और कोर्ट का संतुलित रुख

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी मामले में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और पेपर लीक को बड़े पैमाने पर फैला हुआ नहीं माना था. हालांकि उसने सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई थी. एग्जाम देने वाले छात्रों समेत जनता का एक बड़ा तबका पूरी परीक्षा को रद्द करने या अन्य बड़े फैसलों के पक्ष में नहीं था. ऐसे में कोर्ट के संतुलित रुख के बाद सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते मंत्री को हटाना सरकार के लिए तर्कसंगत नहीं दिखता. यह उसे अपने वोट बैंक में कमजोर भी कर सकता है.

कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे विपक्ष और CJP के सामने मोदी सरकार की मजबूरी सिर्फ एक मंत्री को बचाने की नहीं, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति, संस्थागत सुधारों की साख और प्रशासनिक अधिकार को बचाने की है. यही वजह है कि सरकार इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस टकराव के आने वाले दिनों में और तेज होने के पूरे आसार हैं.