NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि उसकी जांच में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि वह प्रश्नपत्र चोरी या उसे आगे बांटने की साजिश में शामिल था. वहीं, इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

CBI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 2024 में बिहार पुलिस ने NEET-UG का प्रश्नपत्र चोरी होने का मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच में संजीव मुखिया पर शक जताया गया, क्योंकि उसका नाम पहले भी अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका था. इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे FIR में आरोपी बनाया था.

बाद में जांच CBI को सौंपी गई. एजेंसी का दावा है कि उसने पेपर चोरी करने, उसे आगे पहुंचाने और उससे लाभ उठाने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली. इस मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं.

CBI के अनुसार, विस्तृत जांच और पूछताछ के बावजूद संजीव मुखिया की NEET-UG 2024 पेपर लीक में संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला. इसलिए उसके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे NEET मामले में जमानत मिली, लेकिन वह बिहार पुलिस द्वारा दर्ज अन्य मामलों में आरोपी होने के कारण न्यायिक हिरासत में रहा.

CBI ने यह भी कहा कि पूरी साजिश और उसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जा चुकी है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आरोपी कानून की प्रक्रिया से बच न सके. एजेंसी के मुताबिक, यह स्थिति 2024 में ही स्पष्ट कर दी गई थी और अब यह कहना कि संजीव मुखिया का नाम जानबूझकर चार्जशीट से हटाया गया, तथ्यों के आधार पर गलत है.

उधर, CBI के इस स्पष्टीकरण के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि “2024 में NEET का पेपर लीक हुआ. मोदी सरकार ने कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, लेकिन CBI ने तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे उसे स्वतः जमानत मिल गई. अब CBI ने उसे क्लीन चिट दे दी.” केजरीवाल ने आगे कहा, “आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है.”

लीजिए। मोदी जी की पूरी पोल खुल गई।

2024 में NEET का पेपर लीक हुआ। मोदी सरकार ने इसको मास्टरमाइंड कहकर गिरफ्तार किया। फिर सीबीआई ने जानबूझकर टाइम पे चार्जशीट दायर नहीं की जिसकी वजह से इसको तीन महीने में ही ऑटोमैटिक बेल दिलवा दी।

और आज उसको CBI से मोदी जी ने क्लीन चिट दिलवा दी।… https://t.co/bwbexAwjQa

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 23, 2026

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है, लेकिन किसी भी आंदोलन को हिंसक नहीं होना चाहिए. उनके मुताबिक, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा बहाल करना सरकार और संस्थाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

वहीं, अभिनव बिंद्रा ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, “मैंने खुद को कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं माना. लेकिन मेरा मानना है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम सभी के हैं, चाहे हमारी राजनीतिक सोच कुछ भी हो. शिक्षा उन्हीं में से एक है.” उन्होंने कहा कि हर छात्र को यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी मेहनत का मूल्यांकन निष्पक्ष होगा. बिंद्रा ने जोर देकर कहा कि देश को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो पारदर्शी, विश्वसनीय और पूरी तरह योग्यता आधारित हो, ताकि छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत हो सके.

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक राजनीति गरमाई हुई है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह NEET के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नई शर्तें थोपकर सदन रुकावट पैदा कर रहा है. इस बीच राज्य सभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार के सामने शर्त रख दी है. उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तभी तैयार होंगे, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा.

युवा सडकों पर लाठी खाने पर मजबूर: खरगे 

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘पीएम मोदी ने ऐसा वातावरण बनाया जिससे युवा सडकों पर लाठी खाने पर मजबूर हुए. अब वह अपने ही सांसदों को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भड़का कर रहे हैं.’ संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार (23 जुलाई 2026) को संसद भवन परिसर में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराव देखने को मिला.

बीजेपी की यह प्रतिक्रिया लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस आरोप के बाद आई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने और देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने देने का आरोप लगाया था. दोनों पक्ष संसद के मकर द्वार के बाहर जमा हुए और एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की.

सरकार छात्रों से बातचीत को तैयार

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और छात्रों के साथ बातचीत कर इसका हल निकालना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘धीरे-धीरे हम चर्चा करके समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है. जहां भी आप कहें… चाहे आप जेपी नड्डा के आवास पर कहें या आप कहें ऑफिस में तो वहां चर्चा हो सकती है. हमारे लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है.’

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP

दूसरी तरफ जंतर-मंतर पर भी सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में सख्ती दिखाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है. इसका मकसद दोषियों को जल्दी और कड़ी सजा दिलाना है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए. इसके थोड़ी देर बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सीजेपी का रिएक्शन आया. राहुल गांधी ने कहा, ‘छात्रों की मांगें साफ हैं. धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं. छात्रों से माफी मांगें. छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.’ CJP ने कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा.’

छात्रों का हित सरकार की प्राथमिकता: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, ‘पेपर लीक मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का पीएम मोदी का निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह निर्णायक कदम उन लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य को खतरे में डालते हैं.’

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘विपक्ष से अनुरोध है कि चर्चा करें. विषय का राजनीतिकरण ना करें… भागे नहीं. चर्चा होगी तो इस मुद्दे पर और क्या कड़े नियम बन सकते है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है.’

केरल के चर्चित श्रीनिवासन हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े एक और फरार आरोपी मुहम्मदअली के.पी. को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) से गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले करीब चार वर्षों से सऊदी अरब में छिपा हुआ था.

NIA के अनुसार, मुहम्मदअली गुरुवार सुबह सऊदी अरब के रियाद से दिल्ली पहुंचा था. जैसे ही वह एयरपोर्ट पर उतरा, एजेंसी ने उसे हिरासत में ले लिया. मुहम्मदअली PFI की पलक्कड़ जिला इकाई का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है.

केरल मर्डर केस में बड़ी सफलता

NIA ने मुहम्मदअली की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को तीन लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि वह श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रचने वाले प्रमुख आरोपियों में शामिल था और हत्या में शामिल हमलावरों को पनाह देने में भी उसकी अहम भूमिका थी.

इस मामले में अब तक 65 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. मुहम्मदअली पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2022 को केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े नेता श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी. सितंबर 2022 में NIA ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.

चार साल बाद पकड़ा गया आरोपी

NIA का आरोप है कि श्रीनिवासन की हत्या PFI से जुड़े कैडरों द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी. एजेंसी का दावा है कि आरोपियों का उद्देश्य हिंसा के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाना था. जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि PFI का एजेंडा वर्ष 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना था.

जांच एजेंसी के मुताबिक, PFI ने अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कई विंग और विशेष इकाइयां बनाई थीं. चुनिंदा कैडरों को फिजिकल एजुकेशन और योग प्रशिक्षण की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी. NIA का यह भी दावा है कि संगठन की “रिपोर्टर्स विंग” संभावित टारगेट की जानकारी जुटाती थी, जबकि “सर्विस टीम” को हिंसक वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी.

अब NIA गिरफ्तार मुहम्मदअली से पूछताछ कर हत्या की साजिश, उसके नेटवर्क और इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है. एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जारी तनाव के बीच एक बार फिर बाढ़ संबंधी सूचनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच भारत सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की बाढ़ चेतावनी इसलिए नहीं भेजी गई, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी ही नहीं थी.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, चिनाब (अखनूर), तवी (जम्मू), सतलुज (फिरोजपुर) और रावी (माधोपुर) नदियों में मौजूदा जलप्रवाह निर्धारित असाधारण जलप्रवाह या उच्च बाढ़ की सीमा से काफी नीचे है. ऐसे में पाकिस्तान को अलर्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ी.

नहीं भेजा गया अलर्ट

सूत्रों ने बताया कि सिंधु जल संधि के अनुच्छेद IV(8) के तहत बाढ़ संबंधी जानकारी केवल उन्हीं परिस्थितियों में साझा की जाती है, जब असाधारण जलप्रवाह या बाढ़ की स्थिति दूसरे पक्ष को प्रभावित कर सकती हो. चूंकि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए भारत की ओर से कोई सूचना नहीं भेजी गई.

सरकार ने यह भी याद दिलाया कि अप्रैल 2025 में भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित (Abeyance) करने का फैसला लिया था. इसके बाद संधि के तहत भारत पर नियमित रूप से जानकारी साझा करने का दायित्व नहीं रह गया. हालांकि, भारत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन परिस्थितियों में बाढ़ संबंधी सूचनाएं साझा करना जारी रखा है, जब वास्तव में असाधारण बाढ़ की आशंका उत्पन्न हुई है.

सूत्रों के अनुसार, बाढ़ संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान केवल चिनाब, तवी, रावी और सतलुज के अंतिम निगरानी स्थलों (टर्मिनल साइट्स) पर दर्ज असाधारण जलप्रवाह तक सीमित रहता है. संधि में असाधारण जलप्रवाह की कोई निश्चित सीमा तय नहीं है. इसके लिए भारत-पाकिस्तान सिंधु आयोग की प्रचलित कार्यप्रणाली (Commission Practice) के आधार पर मानक तय किए जाते हैं.

पिछले साल 23 बार चेतावनी

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 2025 के बाढ़ सीजन के दौरान भारत ने भारतीय उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान को 23 बाढ़ चेतावनियां भेजी थीं. वर्ष 2026 में भी यही व्यवस्था लागू है. लेकिन इस समय वाटर लेवल तय सीमा से नीचे होने के कारण पाकिस्तान को किसी प्रकार की चेतावनी भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी.

भारत सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में बाढ़ संबंधी प्रोटोकॉल का पालन तथ्यों और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर किया जा रहा है. इसलिए पाकिस्तान को अलर्ट नहीं भेजे जाने को लेकर लगाए जा रहे दावों का वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है.

इसके पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट करते हुए पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में अपनाने वाले देश के साथ सामान्य सहयोग संभव नहीं है. पाकिस्तान द्वारा लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाए जाने के बीच भारत ने साफ किया कि असली मुद्दा पानी नहीं, बल्कि आतंकवाद है. जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक भारत अपने मौजूदा रुख पर कायम रहेगा.