नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन की जो चिंगारी 30 दिन पहले सुलगी थी वो अब देश के शिक्षा तंत्र के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है. दिल्ली के जंतर-मंतर से निकला ये गुस्सा अब धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों तक फैल गया है. केंद्र सरकार पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और बीते 36 घंटे के दौरान ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़े. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पीएम आवास के बाहर कांग्रेस सासंदों के साथ प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आए और सरकार ने भीतर एक के बाद एक कई फैसले लिए गए.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा, ‘इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.’ इसके कुछ ही घंटों भीतर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए विशेष कोर्ट भी तय कर दिया. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और PMO राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच करीब 4 घंटे तक हाई-स्तरीय बैठक चली. 

इसके बाद सरकार ने अपना रुख बदला और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों को बातचीत का न्योता दिया. वार्ता के स्थान को लेकर काफी खींचतान के बाद आखिर में ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’ को बातचीत के लिए चुना गया. भारी दबाव के बीच सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटा दिया.

रील्स फॉर्मेट में वीडियो जारी कर पीएम मोदी का संदेश

पीएम मोदी एक दिन में दूसरी बार इस मुद्दे पर बोले. आधी रात को रील्स फॉर्मेट में वीडियो जारी किया, जिसे खासतौर पर युवाओं तक सीधा संदेश पहुंचाने के लिए बनाया गया था. उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई सामान्य बात नहीं है. यह लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद दर्दनाक है.’ उन्होंने इस मामले में और कड़ी कार्रवाई की भी बात कही थी, जिसे 24 जुलाई की शाम तक अमल में भी लाया गया. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी से जुड़े 47 लोगों को हटा दिया गया है और इसमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

सरकार एनटीए के पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत अगले एक महीने के भीतर एजेंसी की संरचना में बड़े बदलाव किए जाएंगे. एनटीए के कामकाज और परीक्षा संचालन प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे. खास तौर पर एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बदला जाएगा. यह बदलाव विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य ऐसी लीक प्रूफ व्यवस्था तैयार करना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बने.

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

दूसरी तरफ शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी. रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के अस्पताल पहुंचे. सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और पेपर लीक रोकने के कड़े कदम उठाए जाएंगे. इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया.

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक हुई. बैठक के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास ने कहा कि मंत्रियों के साथ करीब 10 मिनट तक बैठक हुई. उन्होंने कहा, ‘हमने सरकार के सामने तीन मांगें रखीं. पीड़ितों के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों पर दर्ज किए गए केस को वापस लिया जाए.’

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी

आशुतोष रांका ने कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या कैबिनेट से बर्खास्तगी के बिना कुछ भी हमें मंजूर नहीं होगा. सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है. हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं. अगर जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा.’

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 जून को एक इंटरव्यू में सीजेपी को दहशतगर्दों की बी-टीम बताया था और आरोप लगाया था कि यह संगठन उन ताकतों की ओर से काम कर रहा है जिन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है. सीजेपी ने 20 जून को जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था. आठ दिन बाद सोनम वांगचुक और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के छह कार्यकर्ताओं ने भी वहां अनशन शुरू किया. करीब दो सप्ताह बाद सोशल मीडिया पर, वांगचुक की बिगड़ती सेहत के वीडियो वायरल होने के बाद आंदोलन ने गति पकड़ ली.

कैसे अचानक तेज हुआ आंदोलन?

18 जुलाई को पुलिस उन्हें जबरन सफदरजंग अस्पताल ले गई, जिससे छात्रों और प्रदर्शनकारियों में व्यापक आक्रोश फैल गया. इसके बाद 20 जुलाई को संसद तक विशाल मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. आंदोलन शांत होने के बजाय पुलिस कार्रवाई के बाद और तेज हो गया। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई और अंततः केंद्र सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा। उसी दिन जेपी नड्डा ने पहली बार अपने आवास पर सीजेपी नेतृत्व के साथ औपचारिक बैठक की, जिससे राजनीतिक संवाद की शुरुआत हुई. 

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के मामलों में सजा को और सख्त बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट के मुताबिक यह विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक बिल में पेपर लीक के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को कैबिनेट की बैठक बुलाई. इस अहम बैठक में पीएम मोदी ने कई मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा की. इसमें एक अहम मुद्दा छात्रों के साझ जुड़ाव और उनसे कनेक्शन बनाने को लेकर भी रहा, जिसे लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों को सलाह भी दी है.

कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्या दी सलाह?

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से एक बेहद अलग और अहम सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार के कितने मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं? इसके बाद उन्होंने मंत्रियों को सलाह देते हुए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आउटरीज बढ़ाने को कहा है.

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को सलाह दी है कि आज का युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा एक्टिव है, इसलिए सभी मंत्री भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहें. मंत्री सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में सोशल मीडिया पर रील बनाकर शेयर करें और उसके बारे में लोगों और युवाओं को बताएं. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने कल गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को बनाए गए वीडियो का भी युवाओं से आउटरीच बढ़ाने को लेकर जिक्र किया है. 

पीएम मोदी ने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने को क्यों कहा?

दरअसल, नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद प्रभावित छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं, जंतर जंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों के आंदोलन को और व्यापक स्तर पर पहुंचाने में सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम से काफी मदद मिली है. युवा और छात्र आंदोलन, सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी रील्स पोस्ट और शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर और ज्यादा छात्र में विरोध में शामिल हो रहे हैं. इसी पैटर्न को देखते हुए पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से सोशल मीडिया और विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने की सलाह दी है.

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केंद्र सरकार ने दिल्ली में जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कोलेकर अहम सुरक्षा कदम उठाए हैं. सरकार ने छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 10 और कंपनियों को एयरलिफ्ट का निर्देश जारी किया है. सीआईएफ ने भी दिल्ली मेट्रो सुरक्षा यूनिट के कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी हैं. 

पिछले एक महीने से नीट पेपर लीक को लेकर देशभर से प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं. साथ ही वह शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 

दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग में क्या फैसला?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग में फैसला किया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में तैनात की जानेवाली सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यूनिट की योजना से पहले रिपोर्ट करना चाहिए. अगले कुछ दिन में करीबन 150 सीएपीएफ कंपनियों को तैनात किए जाने की उम्मीद है. 

एक सीएपीएफ में लगभग 100 कर्मी होते हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने दिल्ली पुलिस की मदद के लिए पहले से ही 100 सीएपीएफ कंपनियां तैनात हैं. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सीआरपीएफ की 100 कंपनियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है. 

बंगाल से किए जा चुकी CRPF की 20 कंपनियां एयरलिफ्ट

इससे पहले सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय राजधानी तक सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को एयरलिफ्ट किया गया. सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आरएएफ की तीन यूनिट, एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपुी के जवानों को तैनात किया गया है. 

सीआईएफ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो यूनिट के जवानों को सिर्फ इमरजेंसी छुट्टी ही दी जा रही है. सुरक्षा के हालातों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में मेट्रो स्टेशनों पर ज्यादा जवानों की जरूरत है. सीआईएसएफ ने 250 स्टेशनों पर आतंकवाद रोधी सुरक्षा के लिए 13000 जवानों को तैनात किया गया है. पिछले चार दिनों से मेट्रो के 15 से 17 स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. वहीं, सीजेपी ने प्रदर्शन जारी रखने को कहा है. 

देश की सरकार, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं से संबंधित व्यवस्थाओं के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को एक बड़ा खुलासा हुआ है. एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में सीजेपी के प्रदर्शन स्थल पर 216 वांटेड अपराधी पहुंचे थे, जिसमें से अब तक 215 वांटेड अपराधियों की पहचान प्रदर्शन स्थल के आसपास लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों के जरिए हो चुकी है.

सूत्रों के मुताबिक, इन 215 वांटेड अपराधियों में कई ऐसे अपराधी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों में तलाश जारी है. दावा किया जा रहा है कि इनमें से कई लोग हिंसा भड़काने और दंगा जैसी स्थिति पैदा करने की मंशा से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं. ABP न्यूज के पास इन कथित अपराधियों की तस्वीरें और संबंधित जानकारी मौजूद है.

दिल्ली के अन्य इलाकों में आपराधिक घटनाओं में कमी

Delhi: Police personnel monitor through the FRS (Facial Recognition System). It helps identify criminals with previous involvement and alerts the concerned police personnel for verification. pic.twitter.com/NbYGZ9yOj3

— IANS (@ians_india) July 24, 2026

सूत्रों का यह भी दावा है कि बड़ी संख्या में अपराधियों के प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहने के कारण दिल्ली के अन्य इलाकों में अपराध की घटनाओं में कमी दर्ज की गई. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन वांटेड अपराधियों का अब नया ठिकाना बन गया है? दिल्ली पुलिस के FRS कैमरों ने कथित तौर पर प्रदर्शन में शामिल इन संदिग्धों की पहचान की है, जो आमतौर पर दिल्ली पुलिस तमाम बड़े भीड़-भाड़ वाले इवेंट्स पर लगाती है. 

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर क्यों लगाए FRS कैमरे?

दरअसल, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को यह गुप्त सूचनाएं मिली हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शन पर सीमा पार के आतंकवादी संगठन अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं और वो देश का माहौल खराब करने के लिए साजिश रच रहे हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के मौजूदा हालात को देखते हुए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह-जगह पर फेशियल रिकॉगनिशन सिस्टम (FRS) कैमरे लगाए हैं, ताकि जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के लोग, वांटेड क्रिमिनलस या एंटी सोशल एलिमेंट न घुस पाएं. 

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नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. पिछले 24 घंटे के दौरान सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही तय करने और जांच को तेज करने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की है.

सरकार ने ऐलान किया है कि नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि आरोपियों के खिलाफ मामलों का जल्द निपटारा हो सके. इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए संसद में नया विधेयक लाने की तैयारी भी की जा रही है.

प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा सचिव को बदल दिया है. वहीं, जवाबदेही तय करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के 47 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है.

एक्शन में मोदी सरकार

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और अभ्यर्थियों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, पेपर लीक प्रकरण से जुड़े उन अभ्यर्थियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का फैसला किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर इस मामले से जुड़े तनाव के कारण आत्महत्या कर ली.

इधर, दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया है. यह STF पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत बनाई गई है.

नई गठित STF UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, IBPS, NTA और केंद्र सरकार की अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं की जांच करेगी. केंद्र सरकार भविष्य में जिन परीक्षा संस्थाओं को अधिसूचित करेगी, उनके मामलों की जांच भी यही STF करेगी. सरकार का उद्देश्य जांच को अधिक पेशेवर, प्रभावी और समयबद्ध बनाना है, ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

STF अभियोजन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करेगी, जिससे अदालतों में मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके. इस विशेष इकाई की कमान क्राइम ब्रांच के डीसीपी के पास होगी, जबकि स्पेशल सीपी (क्राइम ब्रांच) इसके पूरे कामकाज की निगरानी करेंगे.

सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास बहाल करना, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है.

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