Womens Reservation Bill Live Updates: राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में सभी मौजूद 214 सदस्यों ने मतदान किया जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा. इससे पहले लोकसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है. हालांकि, लोकसभा में मौजूद 456 सांसदों में से दो ने इसके खिलाफ मतदान किया था. 128वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम दिया गया है.
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों पर लागू होगा. केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस और अन्य दलों के ‘ओबीसी के प्रति ‘अचानक उभरे प्यार’ पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी मांग उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की पिछड़े वर्गों पर आयोग बनाने की इच्छा पूरी नहीं की. देश के 95 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं में से करीब आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में महिला सांसदों की संख्या केवल 15 प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा महज 10 प्रतिशत ही है.
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संसद के उच्च सदन और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा. विधेयक का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्तावित कानून को लागू करने की समयसीमा के बारे में जानकारी मांगी और ओबीसी के लिए आरक्षण की भी मांग की. उन्होंने सरकार से अगले सत्र में इस आशय का संशोधन लाने के लिए कहा और कांग्रेस पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को विधेयक को तुरंत लागू करना चाहिए था जैसा कि उसने नोटबंदी के मामले में कुछ घंटों के भीतर किया था और तीन कृषि कानून पारित किए थे.