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राष्टपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बुधवार (31 जनवरी, 2024) को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी. यह लगातार छठी बार होगा जब निर्मला सीतारण संसद में बजट पेश करने जा रही हैं. नई संसद में यह पहला और मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा. इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं.

पिछले साल 2023-24 के लिए सरकार ने 45 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया था. अगर मालदीव के साथ इसकी तुलना करें तो यह बजट कई करोड़ ज्यादा है. मालदीव एक द्वीप है और भारत का पड़ोसी मुल्क है. भारत कई मौकों पर मालदीव की मदद करता रहा है. भारत के बजट में भी मालदीव और भूटान जैसे एशियाई देश शामिल किए जाते हैं. हालांकि, पिछले दिनों मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार के तीन मंत्रियों की ओर से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी.

मालदीव से कई अरब ज्यादा है भारत का बजट
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था वह 45,03,097 करोड़ यानी 549.14 बिलियन डॉलर था. इसमें से 35,02,136 करोड़ का राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया था. वहीं, मालदीव की बात करें तो साल की शुरुआत 3 जनवरी को मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने 2024 के लिए बजट पेश किया था. मालदीव का कुल बजट 3.2 बिलियन डॉलर है. मालदीव से भारत का बजट कई बिलियन डॉलर ज्यादा है. यह राशि मालदीव के लिए कई दशकों तक काम सकती है.

भारत के पिछले बजट में मालदीव के लिए 400 करोड़
2023-24 के बजट में भारत ने छोटे एशियाई देशों को भी बजट में शामिल किया था, जिनमें मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भूटान शामिल हैं. सरकार ने विदेशों के लिए आवंटित कुल राशि का 6.8 फीसदी हिस्सा मालदीव के लिए आवंटित किया था, 2022 की तुलना में इसमें 0.1 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई थी. मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि प्राकृतिक आपदाओं में मदद, सांस्कृतिक और हेरिटेज प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित की गई थी. यह राशि मालदीव के कुल बजट का 1.5 फीसदी हिस्सा है.

साल 2018 के बाद मालदीव के लिए आवंटित राशि में करीब 300 करोड़ का अंतर देखा गया है. 2018 में यह राशि 109 करोड़ थी, जो 2023 में 400 करोड़ तक पहुंच गई. साल 2022 में भारत मालदीव की 100 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद भी कर चुका है. उस समय मालदीव आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था.

अन्य एशियाई देशों का बजट
बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने जून 2023 में 71 बिलियन डॉलर का बजट पेश किया था. वहीं, पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल जून में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50.45 बिलियन डॉलर आवंटित किए थे. भारत की तुलना में दोनों देशों का बजट कई सौ बिलियन डॉलर कम है.

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