Pawan Kalyan Be a part of Fingers With Chandrababu Naidu: जनसेना पार्टी के प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण ने गुरुवार (14 सितंबर) को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के साथ गठबंधन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में तीन पार्टियों की गठबंधन के साथ जगन मोहन रेड्डी के YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगी. पवन कल्याण की JSP पार्टी पहले से बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की हिस्सा है.
पवन कल्याण ने यह घोषणा राजमुंदरी सेंट्रल जेल में टीडीपी सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद की. इसके बाद उन्होंने कहा कि यह निर्णय आंध्र प्रदेश की जनता के भले को देखते हुए लिया गया इसे पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर नहीं देखा जाय. नायडू को सीआईडी ने 9 सितंबर को कौशल विकास निगम घोटाले गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
‘बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ने पर राजी होगी’- पवन कल्याण
जनसेना पार्टी प्रमुख कल्याण ने नवंबर 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन की, जिसके बाद दोनों ने 2024 लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया. वहीं कई सालों से पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ जगन मोहन सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस अलायंस में शामिल होने के लिए बीजेपी सकारात्मक फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में जेएसपी, टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन का प्रस्ताव का आइडिया पीएम मोदी के सामने भी रखा गया है और उनका मानना है कि बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ने पर राजी होगी.
तीनों पार्टियों के एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर पवन कल्याण ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है. यह निर्णय पूरे राज्य के भविष्य के लिए है वहीं, अलग-अलग चुनाव लड़ने से वोट बंटेंगे. जिससे यह अराजक शासन अगले एक – दो दशकों तक चलता रहेगा.
‘नायडू की गिरफ्तारी को गैरकानूनी’
पवन कल्याण ने टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम नायडू की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है. उन्होंने कहा कि टीडीपी चीफ जैसे लोगों की गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र के खतरे का एक मजबूत मैसेज है. उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई इस वातावरण के कारण ही वह टीडीपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया हैं. पवन कल्याण ने कहा कि वे नायडू की सुरक्षा का मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके सामने इसे उठाएंगे.
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