Kerala CM formed SIT: केरल सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण की जांच के लिए एक स्पेशल टीम गठित कर दी है. रविवार (25 अगस्त) को केरल सरकार ने ये टीम बनाने का फैसला लिया. जहां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सीनियर पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में स्पर्जन कुमार के नेतृत्व में वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का फैसला लिया गया.
सरकार ने हेमा कमेटी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ यौन शोषण के खुलासों पर संज्ञान लिया है. दरअसल, पिछले दिनों हेमा कमेटी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जाता है.
जानें केरल सरकार की गठित SIT में कौन-कौन से अधिकारी हुए शामिल?
केरल सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी टीम में एस अजीता बेगम (डीआईजी), मेरिन जोसेफ (एसपी क्राइम ब्रांच मुख्यालय), जी पूनकुझाली (एआईजी तटीय पुलिस), ऐश्वर्या डोंक्रे (सहायक निदेशक केरल पुलिस अकादमी), अजीत वी (एआईजी, कानून और व्यवस्था), और एस मधुसूदनन (एसपी क्राइम ब्रांच) शामिल हैं.
बंगाली अभिनेत्री ने लगाए थे फिल्म निर्माता पर आरोप
हालांकि, इससे पहले दिन में मलयालम फिल्म निर्माता रंजीत ने एक बंगाली अभिनेत्री की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. दरअसल, बंगाली अभिनेत्री ने हाल ही में आरोप लगाया था कि जब वह 2009 में अपनी निर्देशित एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई थीं, तो फिल्म निर्माता ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था. फिल्म निर्माता ने अभिनेता के आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि वह मामले में “असली पीड़ित” हैं.
जानिए क्या कहती है हेमा समिति की रिपोर्ट?
ये घटनाक्रम जस्टिस के हेमा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में फिल्म उद्योग में महिला पेशेवरों के उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार के विस्फोटक बयान दर्ज किए जाने के बाद हुआ है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक “आपराधिक गिरोह” इस उद्योग को नियंत्रित कर रहा है, जहां महिलाओं को बाहर निकाला जा रहा है.
233 पन्नों की यह रिपोर्ट, जो शायद भारत में किसी भी फिल्म उद्योग के लिए पहली ऐसी रिपोर्ट है. मलयालम सिनेमा उद्योग में सत्ता के गठजोड़ का विवरण देती है और इसमें महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण के विभिन्न स्तरों को उजागर करती है. 2017 में अभिनेता दिलीप से जुड़ी एक अभिनेत्री पर हमले के मामले के बाद, केरल सरकार ने यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया.
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