Himanta Biswa Sarma On UCC: उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राज्य असम में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लाने की तैयारी की जा रही है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार (12 फरवरी) को कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और यूसीसी के कार्यान्वयन पर सख्त कानून लाने की योजना बना रही है.
असम विधानसभा के बजट सत्र के मौके पर गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने कहा कि पहले सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लाने की योजना बना रही थी. वहीं, अब वह उत्तराखंड में पिछले सप्ताह पारित कानून के बाद इस मुद्दे को यूसीसी के साथ जोड़ने के बारे में विचार कर रही है.
उत्तराखंड ने पिछले सप्ताह पारित किया यूसीसी विधेयक
सीएम सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने शनिवार (10 फरवरी) को यूसीसी और बहुविवाह विधेयक दोनों पर चर्चा की थी. उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सरकार पहले बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने पर ही काम कर रही थी लेकिन उत्तराखंड ने यूसीसी (विधेयक) पारित कर दिया है. इसके बाद अब हम दोनों मुद्दों पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि एक ठोस कानून तैयार किया जा सके.
एक्सपर्ट कमेटी करेगी काम
मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि इन दोनों मुद्दों को किस तरह से एक ही कानून में समाहित किया जाए, इसकी सभी संभावनाएं तलाशने का काम एक्सपर्ट कमेटी की ओर से किया जाएगा. इसको तैयार करने के लिए हर पहलु पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा.
‘देश को एक समान नीति की जरूरत’
सीएम सरमा ने कहा कि यूसीसी (उत्तराखंड की ओर से पारित कानून) नागरिक अपराध बनाते हुए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा रहा है जबकि हम बहुविवाह को एक आपराधिक अपराध बनाने के बारे में सोच रहे थे. उन्होंने कहा कि देश को एक समान नीति की जरूरत है. इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे जिससे कि इसकी सही दिशा तय की जा सके.
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