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Forcibly Retired Former Jammu Kashmir IPS Officer Basant Rath Took BJP Membership Online Party Plays It Down


Jammu Kashmir IPS Officer: जम्मू-कश्मीर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां सर्विस पूरी होने से पहले ही रिटायर कर दिए गए एक पुलिस अधिकारी ने बीजेपी की ऑनलाइन मेंबरशिप का पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया. गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होने के ठीक एक दिन बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी बसंत रथ ने बीजेपी की ऑनलाइन मेंबरशिप ले ली, इसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. इसके बाद बीजेपी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने पूर्व आईपीएस अधिकारी की सदस्यता से पल्ला भी झाड़ लिया. 

बीजेपी प्रवक्ता ने दिया जवाब
इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की जम्मू-कश्मीर इकाई के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि नेतृत्व ने उन्हें कोई जिम्मेदारी देने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारी ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, पार्टी की सदस्यता नहीं ली है. कोई भी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेश करा सकता है. इसे सदस्यता लेना नहीं कहा जा सकता है. ऐसे फैसले लेते हुए कई बातों का खयाल रखा जाता है, क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है. 

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
दरअसल लंबे समय से सस्पेंड चल रहे बसंत रथ को वक्त से पहले ही रिटायमेंट दे दिया गया, गृहमंत्रालय ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसे उन तक पहुंचाया गया. इस आदेश के मिलने के बाद बसंत रथ ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के वेलकम नोट का एक स्क्रीनशॉट शेयर  किया, जिसमें लिखा था, अब आप बीजेपी के पैदल सैनिकों में से एक हैं और इसके नेताओं के लिए ताकत का स्रोत हैं.”

कौन हैं बसंत रथ?
दरअसल बसंत रथ एक आईजीपी-रैंक अधिकारी हैं, जो जम्मू-कश्मीर में कई चीजों को लेकर चर्चा में रहे. जहां एक तरफ आईजीपी (ट्रैफिक) के तौर पर शानदार काम करने के लिए लोगों ने उनकी तारीफ की, वहीं कई फैसले उनके ऐसे भी थे, जिनकी वजह से वो विवादों में रहे. यही वजह है कि पिछले तीन सालों से ज्यादा वक्त तक वो सस्पेंड थे, क्योंकि वो लगातार समाजिक कार्यों से जुड़े रहे और खुलकर इस पर बोलते रहे. 

डीजीपी पर लगाए थे आरोप
सस्पेंड होने के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी ने जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा और कहा कि उनसे मुझे जान का खतरा है. उन्होंने डीजीपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. 

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि राष्ट्रपति से परामर्श के बाद एजीएमयूटी कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य बसंत कुमार रथ को तीन महीने का वेतन और भत्ता देकर तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जा रहा है. 

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