<p style="text-align: justify;">दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच अंतिम चरण में है. अगर ऐसे समय पर दिल्ली की पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है. सीबीआई ने कहा कि गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा है और सबूत भी नष्ट किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी (AAP) और दिल्ली सरकार में काफी रुतबा है, जिसकी वजह से गवाहों के प्रभावित होने का भी खतरा है.</p>
<p style="text-align: justify;">27 जुलाई को सीबीआई ने कोर्ट में एफिडेविट जमा किया था. उधर, मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल दी है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है. ईडी मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी है.</p>
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