Supreme Courtroom On Bihar Caste Survey: हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए थे. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आज शुक्रवार (06 अक्टूबर) को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने जातिगत सर्वे पर यथास्थिति का आदेश देने से मना कर दिया और अगली सुनवाई जनवरी में करने के लिए कहा.
रोक से मना करते हुए बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “हम किसी राज्य सरकार को नीति बनाने या काम करने से नहीं रोक सकते. सुनवाई में उसकी समीक्षा कर सकते हैं.”
